कार्मिक विभाग की बैठक में गहलोत ने आरएएस की भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता एवं व्यावहारिकता लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए। मुख्य सचिव जल्द ही विभागीय बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव को अंतिम रूप देंगे, जिस पर मंत्रिमंडल फैसला करेगा। बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग को अन्य विभागों से प्राप्त नियुक्ति आवेदनों पर भी विचार किया गया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा कर प्रस्तावों को कैबिनेट में पेश करें ताकि नियुक्तियां एक निश्चित समय सीमा में हो सकें। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र कुमावत ने इस बाबत आरएएस परीक्षा का समयबद्ध कैलेंडर तैयार करने, नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि सितंबर माह से ‘ऑनलाइन‘ प्रवेश पत्र की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आरएएस परीक्षाओं के आयोजन में पौने तीन वर्ष तक लग जाते हैं, जिसे घटाकर सवा साल तक लाया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव टी.श्रीनिवासन, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव खेमराज, पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।