भुवनेश्वर। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक और अनिवार्य करने
के लिए शिक्षा अधिकार कानून के सफल रुपायन की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के
लिए आवश्यक कुल खर्च के 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को करने के लिए
विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री प्रताप जेना ने कही है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से दिल्ली में मुलाकात
करने के बाद श्री जेना ने यहां कहा कि हाल ही में बनाए गए शिक्षा अधिकार
कानून को कार्यकारी करने के लिए राज्य सरकार के पास आवश्यक सम्बन्ध का अभाव
है। इस हेतु केंद्र सरकार शिक्षा अधिकार कानून को कार्यकारी करने के लिए
आवश्यक राशि के 90 प्रतिशत मुहैया करवाएंगे, जबकि 10 प्रतिशत राशि राज्य
सरकार को देना होगा। उड़ीसा के नक्सल प्रवण रायगड़ा, गजपति, मालकानगिरी,
संबलपुर, देवगड़ जिला में कार्यरत शिक्षकों के लिए सरकार आवास निर्माण हेतु
केंद्र सरकार राशि मुहैया करवाने और राज्य में खोले गए 157 कस्तूरबा गांधी
महिला विद्यालय को मिल रहे वार्षिक अनुदान की मात्रा 90 लाख रुपये तक
बढ़ाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के पास मंत्री श्री जेना
ने मांग रखी है। माध्यमिक विद्यालय छात्रा निवास निर्माण के लिए अनुदान की
मात्रा 42.5 लाख रुपये से 90 लाख रुपये तक बढ़ाने एवं अनुसूचित जाति और
जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 2008-09
शिक्षा वर्ष में 18861 योग्य छात्रों को शामिल कर उनके लिए 565.83 लाख
रुपये मंजूर करने हेतु मांग रखी गयी है। हर स्कूल में मैदान निर्माण के लिए
एनआरईजीएस कोष से राशि मुहैया करवाने के लिए गणशिक्षा मंत्री केंद्र सरकार
को प्रस्ताव दिया है।