रांची [जागरण ब्यूरो]। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि
केंद्र सरकार झारखंड में उग्रवाद पर नियंत्रण व विकास के लिए हर संभव मदद
को तैयार है। राज्य प्रशासन इस दिशा में प्रतिबद्ध होकर कार्य करे।
चिदंबरम राजभवन में राज्य के आलाधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की
समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर हाल में वर्ष 2010-11 के
लिए विभागीय कार्यो की प्राथमिकता 30 जून तक तय कर लें। प्राथमिकताओं को
सूचीबद्ध करने के दौरान उन्होंने गरीबों का खास ख्याल रखने को कहा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है।
राष्ट्रपति शासन की अवधि में यह प्रयास हो कि भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश
रहे। भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच हो और दोषी पाए जाने पर संबंधित
अधिकारीं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो।
गृह मंत्री ने कहा-
– बीपीएल एवं अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के बीच जन
वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण, वृद्धावस्था पेंशन, स्कूली
छात्राओं के बीच साइकिल वितरण और महिला स्वयंसेवी संस्थाओं को जनवितरण से
जोड़ें ।
– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत
अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें।
– इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदि के लक्ष्यों को शत
प्रतिशत सुनिश्चित करें ।
– उग्रवाद प्रभावित जिलों से संबद्ध योजनाओं का क्रियान्वयन समय से हो,
वनवासियों के बीच पट्टा वितरण में तेजी लाएं।
– स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने व रिक्त
पदों को भरने की दिशा में अविलंब कार्रवाई करने को कहा।
– मानव संसाधन विकास विभाग से उन्होंने शिक्षकों व विद्यार्थियों की
उपस्थिति सुनिश्चित कराने की बात कही।
गिरिडीह व खूंटी को उग्रवाद प्रभावित जिलों में शामिल करें
राज्यपाल एमओएच फारूक ने केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से गिरिडीह व
खूंटी व रांची ग्रामीण को उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में सम्मिलित
करने का अनुरोध किया।