कसने के बावजूद उनके खिलाफ शिकायतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अप्रैल
में आयोग के पास 1688 शिकायतें पहुंची हैं जो पिछले माह से 533 ज्यादा
हैं। वहीं, आयोग ने कुल 95 अफसरों पर जुर्माना लगाने का सुझाव दिया है।
तेजी दिखाते हुए आयोग ने 1266 शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए
केंद्रीय विजिलेंस अफसरों के पास भेज दिया है। 285 शिकायतों पर अभी कुछ
नहीं हुआ है।
आयोग ने 95 अफसरों पर भारी जुर्माना लगाने का सुझाव दिया है। इनमें दिल्ली
नगर निगम के 7, दिल्ली विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार के 6-6, पंजाब एंड
सिंध बैंक के 5, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय,
न्यू इंडिया इंश्योरेंस और पीएनबी के 3-3 अफसर शामिल हैं। शेष 63 अफसर
विभिन्न शासकीय विभागों और पीएसयू के हैं।