नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। महिला व बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोषण चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त पत्र तैयार किया है। इसे तैयार करने में राज्यों की भी राय ली गई है। संयुक्त पत्र में तीन साल तक के बच्चों के पोषण पर खास ध्यान देने के साथ इस काम के लिए योजना आयोग में एक पृथक समर्थन इकाई बनाने की अनुशंसा भी की गई है। ग्यारहवीं योजना में बच्चों के विकास को इसके केंद्र में रखा गया है।
दोनों मंत्रालयों ने अपने संयुक्त पत्र में पांच प्रमुख सिफारिशें की है। इनमें बेहतर समन्वय के लिए योजना आयोग में समर्थन इकाई बनाने, विकास कार्यक्रमों में पोषण को केंद्रीय विषय बनाने, तीन साल तक के बच्चों के पोषण पर खास ध्यान देने, ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी व अन्य संस्थाओं में बेहतर समन्वय तथा उन्हें प्रभावी बनाने, एडब्लूसी में आईसीडीएस के तहत मांग पर डाक्टरों को साथ में भेजने की अनुशंसा भी की गई है।