नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग योजना बने

नई दिल्ली। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने गुरूवार को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए अलग योजना बनाने की मांग की।

लोकसभा में भाजपा के उपनेता गोपीनाथ मुंडे ने गुरूवार को संवाददाताओं
से कहा कि सरकार को नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास के लिए अलग से योजना
बनानी चाहिए ताकि इन इलाकों में बिजली, पानी और संपर्क मार्ग सुनिश्चित हो
सके।

उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत नक्सल प्रभावित राज्यों के
लिए आबंटित धनराशि पूरे प्रदेश के लिए एकसमान रूप से खर्च की जाती है,
नतीजतन अक्सर नक्सलियों के असर वाले इलाकों में विकास के लिए पर्याप्त धन
नहीं बचता, लिहाजा सरकार को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास की अलग
से योजना बनानी चाहिए।

मुंडे ने कहा कि देश की आबादी का 70 फीसद हिस्सा गांवों में रहता है
लिहाजा भाजपा की मांग है कि विकास कार्यो के लिए निर्धारित धन का 70
प्रतिशत हिस्सा गांवों के लिए आबंटित किया जाए।

उन्होंने कहा कि देश के एक लाख गांव बिजली से अब तक महरूम हैं जबकि
तकरीबन सवा लाख गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति को बदलने के
लिए विस्तृत योजना बनानी होगी।

भाजपा नेता ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सभी राज्यों
में समान रूप से लागू करने और समुचित धन आबंटित करने की भी मांग की।

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