दिल्ली:
राज्यों को
खुदरा
आपूर्ति के
लिए केंद्रीय
पूल से और दो
महीनों के लिए
रियायती दर पर
चावल
है। इस संबंध
में एक
प्रस्ताव
खाद्य
मंत्रालय के
पास भेजा गया
है।
सरकार
के एक आला
अधिकारी ने
बताया कि खुला
बाजार बिक्री
योजना के तहत
चावल की
बिक्री 31
मार्च तक खुली
है। राज्यों
को आवंटित
कोटा उठाने के
लिए उन्हें और
दो महीने का
समय दिया जा
सकता है।
नवंबर में
केंद्र ने
राज्यों को
खुले बाजार की
बिक्री के लिए
10 लाख टन चावल
आवंटित किया
था। राज्य
सरकारों को
अपना कोटा
उठाने के लिए 31
मार्च तक का
समय रखा गया
है।
अधिकारी
ने कहा कि
केंद्र
द्वारा कुछ
समय पहले
कीमतों में
कमी किए जाने
के बावजूद
राज्यों ने
अभी तक केवल 4.5
लाख टन चावल का
उठाव किया है।
चार लाख टन से
अधिक चावल का
उठाव दक्षिणी
राज्यों ने
किया है।