नई
दिल्ली। सरकारी योजनाओं पर अमल में सुस्ती के चलते जनता की गाढ़ी कमाई के
पांच खरब रुपये बर्बाद होंगे। यह बर्बादी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा
प्रायोजित 589 परियोजनाओं के देर से पूरा होने के कारण होगी। योजना
क्रियान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने सोमवार को
राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।
ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी होतीं तो इन पर 5,54,114 करोड़ की
लागत आनी थी, लेकिन अब इनकी लागत 6,05,938 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
पाक वायुसेनाध्यक्ष वाले विज्ञापन पर फुंके 11 लाख
राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अखबारों में 24 जनवरी को छपे एक विवादित
विज्ञापन पर केंद्र सरकार के 11 लाख रुपये खर्च हुए। महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय द्वारा जारी इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग
अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष तनवीर
अहमद का चित्र छपा था। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में विभाग की
मंत्री कृष्णा तीरथ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
पिछले दरवाजे से नहीं आएगा बीटी बैंगन
केंद्र सरकार ने सोमवार को साफ किया वह देश में बीटी बैंगन को पिछले
दरवाजे से प्रवेश नहीं देगी। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने राज्यसभा में
एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।
रमेश ने बताया कि कुछ राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों, पर्यावरण
विशेषज्ञों और किसानों ने बीटी बैंगन के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य और
पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। लिहाजा, बीटी बैंगन
का प्रयोग पूरी तरह सुरक्षित प्रमाणित होने तक इसके इस्तेमाल को हरी झंडी
नहीं दी जाएगी। सरकार ने बीटी बैंगन का विकास करने वाली माहिको कंपनी को
इसका भंडारण करने को कहा है।
डेढ़ दर्जन अधिनियम नहीं बने कानून
संसद द्वारा पारित करीब डेढ़ दर्जन अधिनियम अब तक कानून का रूप नहीं
ले सके हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कानून मंत्री वीरप्पा मोइली
ने बताया कि इन अधिनियमों में दिल्ली किराया अधिनियम-1995 और 14 साल तक के
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने संबंधी 86वां संविधान संशोधन
अधिनियम भी शामिल है। इन अधिनियमों के संबंध में अब तक अधिसूचना जारी नहीं
हो पाई है।