पटना पहली अप्रैल से इंदिरा आवास के लिए 45
हजार रुपये दिए जाएंगे। यह घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा
ने गुरुवार को विधानसभा में की। ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर
पेश कटौती प्रस्ताव को ले सदन में वोटिंग करायी गयी, हालांकि 80 के
मुकाबले 44 वोट से यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। तत्पश्चात 14.04 अरब की
अनुदान मांग को मंजूरी मिल गयी। सदन में विपक्ष ने इंदिरा आवास और नरेगा
से जुड़ी शिकायतों को लेकर सरकार को घेरा।
निर्दलीय सदस्य किशोर कुमार मुन्ना द्वारा पेश कटौती प्रस्ताव को
विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया, परन्तु
विपक्षी सदस्य वोटिंग कराने की मांग करने लगे। वोटिंग में कटौती प्रस्ताव
के पक्ष में केवल 44 वोट आए जबकि इसके विरोध में 80 वोट थे। सदन से बाहर
निकलने के पश्चात राजद के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि
सदन में उपस्थित रहने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है। जो सदस्य
इस वोटिंग के समय सदन से गायब रहे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की जा रही
है।
कटौती प्रस्ताव पर हुई बहस में सरकार की ओर से जवाब देते हुए ग्रामीण
विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि पहली अप्रैल से इंदिरा आवास के
लिए 45 हजार रुपये दिए जाएंगे। लाभुकों के खाते में अब 35 के बदले 45 हजार
रुपये की राशि जाएगी। महीने की हर 30 तारीख को शिविर लगाकर लाभुकों के बीच
पासबुक का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2008-2009 में लक्ष्य के
विरूद्ध 82.81 प्रतिशत इंदिरा आवास बने। केन्द्र सरकार ने इसकी सराहना
करते हुए प्रदेश को ग्रेड-1 का रैंक दिया। चालू वित्तीय वर्ष में 38.47
करोड़ की राशि मिली है, और फरवरी माह तक 53 प्रतिशत काम हो गया है।
उन्होंने स्वीकार किया कि नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार है, और सरकार शिकायतों
पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। 60 बीडीओ एवं सीओ पर कार्रवाई के लिए
कार्मिक विभाग को अनुशंसा की गयी है। नरेगा की चर्चा करते हुए उन्होंने
कहा कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रदेश में 20 प्रतिशत राशि खर्च
होने का दावा किया। परन्तु केन्द्र सरकार ने 64 प्रतिशत राशि खर्च किए
जाने का सर्टिफिकेट दिया है। नरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता
से लेते हुए प्रदेश में 96 अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की गयी
है। नरेगा में यूपी एवं पश्चित बंगाल से अधिक मजदूरी बिहार में दी जा रही
है। कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए श्री मुन्ना ने कहा कि सरकार साढे़ चार
सालों में बीपीएल सूची को अंतिम रूप नहीं दे सकी है। अधूरे इंदिरा आवास
बनाये जा रहे हैं। नरेगा में लूट मची है। बहस में तिलकेश्वर राम, शोभाकांत
मंडल,पूनम देवी, रामदेव राय, अरूण सिंह,राम विनोद पासवान, तारकेश्वर
प्रसाद,नगीना देवी, सुरेंद्र राय एवं प्रदीप कुमार ने भाग लिया।