जामताड़ा, मिहिजाम। चित्तारंजन स्टेशन रोड के
एक लाज में गुरुवार से शुरू हुए भाकपा के तीन दिवसीय केन्द्रीय समिति की
बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि
किसानों के हित मेंराष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन किया
जाएगा। ग्रीनहंट को बंद करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार महंगाई का जो आंकड़ा पेश कर रही है।
दरअसल, वह कागजी है। हकीकत में महंगाई दर 20 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने
झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 23 मार्च को राज्य विधानसभा पर
प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं छत्ताीसगढ़ के
राज्यों में मौजूद खनिज संपदा को राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है।
माओवादियों का दमन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन
ग्रीन हंट के माध्यम से आदिवासियों तथा गरीबों पर जुल्म करने का आरोप
लगाया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान वार्ता से करना चाहिए। उन्होंने
आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि वामपंथी एकता की
संभावना बनती है, तो पार्टी उसमें शामिल होगी। यदि राजद के साथ वामपंथी
पार्टियां किसी प्रकार का समझौता करता है, तो माले उसमें शामिल नहीं होगा।
रेलवे तथा आम बजट को खास लोगों का बजट बताते हुए कहा कि सालाना 4 लाख
रुपये कमानेवाले को कर छूट देकर सरकार ने उन्हें आम लोगों का बजट बताया
है। उससे नीचे की आय वालेलोगों का नाम बीपीएल सूची में भी नहीं है। प्रदेश
सचिव जनार्दन प्रसाद ने भ्रष्टाचार को लेकर न्यायिक ट्रिव्यूनल का गठन,
पंचायत चुनाव कराने, अकाल पलायन का स्थायी समाधान एवं वन अधिकार अधिनियम
को कड़े तरीके से लागू करने की मांग की है। एआईसीसीटीयू के राष्ट्रीय सचिव
स्वपन मुखर्जी ने मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बयानों को आड़े हाथों लेते
हुए कहा कि राज्य में सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन को माले बर्दाश्त
नहीं करेगी। इसके खिलाफ सख्त आंदोलन करेंगे। मुखर्जी ने कहा कि हरित
क्रांति के लिए 4 सौ करोड़ चार राज्यों में दिया गया जो कि एक मजाक है।
उन्होंने कहा कि आगामी 30 मार्च को जन अधिकार रैली पटना में किया जाएगा।
इसमे भाकपा माले के 44 सदस्य विभिन्न प्रदेशों से भाग लेने पहुंचे ।