नई दिल्ली जागरण संवाददाता : शिक्षा मंत्री
अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यूं तो स्कूलों को हर साल 10 फीसदी सालाना
फीस बढ़ाने की अनुमति पहले से है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने से पहले
सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस साल ही छठा वेतन आयोग लागू होने के चलते
राजधानी के छोटे-बड़े स्कूलों ने अपने हिसाब से 100 से 500 रुपये तक फीस
बढ़ाने की अनुमति उन्हें मिली थी, ऐसे में इस बार सालाना फीस बढ़ाने को वह
सही नहीं समझती। अगर फिर किसी जरूरतमंद स्कूल को फीस बढ़ानी हो तो पहले
उसे दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी।
शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने ‘जागरण’ से बातचीत में बताया कि
उन्हें भी पब्लिक स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी किए जाने की जानकारी
शुक्रवार को दैनिक जागरण से ही मिली है। उसके बाद ही उन्होंने शिक्षा
निदेशालय के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया कि कोई पब्लिक
स्कूल बिना सरकार की पूर्व सूचना के फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते
हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूलों का शिक्षा निदेशालय और सीएजी द्वारा
ऑडिट करवाया जा रहा है, फिर इसमें ही पता चल जाएगा स्कूलों का एकाउंट क्या
है और पता चल जाएगा कि वाकई कौन से स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत दी जाए।
उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल ने बिना सरकार के इजाजत के फीस बढ़ाई तो
उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अभिभावक इसकी शिकायत भी
कर सकते हैं।