रांची। झारखंड के बाहर काम कर रहे यहां के
लोगों की खोज-खबर भी सरकार रखेगी। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाकर
कार्य प्रणाली तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने रविवार को कहा कि पलायन यहां की बड़ी समस्या
है। खास तौर से महिलाओं का पलायन और महानगरों में उनके मानसिक-शारीरिक
उत्पीड़न की शिकायतें आती रही हैं। सरकार इसे रोकने के उपायों पर गंभीरता
से विचार कर रही है। इसके लिए एक चुस्त-दुरुस्त प्रशासनिक तंत्र बनाया
जाएगा। कौन कहां जा रहा है, कौन ले जा रहा है, इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
सरकार स्थानीय स्तर पर यह उपाय करेगी कि लोगों को रोजगार के अवसर यहीं मिल
सकें। वे लघु-कुटीर उद्योगों के साथ कृषि को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं।
जल्दी ही एक बैठक कर इस पर नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। कुछ काम उन्होंने
अपनी पिछली सरकार में किया था, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री से
विकास आयुक्त एसके चौधरी ने भी रविवार को भी लंबी बातचीत की। मंत्री पद के
बंटवारे से उपजे असंतोष पर शिबू ने कहा कि असंतोष इधर नहीं है, असंतोष उधर
है जो सरकार की मजबूती देख बौखला गए हैं। सरकार विकास की ओर बढ़ रही है।
जल्दी ही लोगों को यह दिखने लगेगा। विभागों के बंटवारे पर कहा कि जल्द ही
घोषणा कर दी जाएगी।