जम्मू, जागरण ब्यूरो : कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी की योजना के तहत
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्थापित युवाओं के लिए तीन हजार सरकारी
नौकरियों को मंजूरी दी है। फास्ट ट्रैक पर होने वाले इस विशेष भर्ती
अभियान के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडित युवाओं की भर्ती राज्य भर्ती बोर्ड
करेगा। उन्हें कश्मीर डिवीजन में ही नौकरी करनी होगी।
कश्मीर डिवीजन में ये नियुक्तियां शिक्षा, समाज कल्याण, रिलीफ,
इंजीनियरिंग, वित्ता, पर्यटन, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग में की जाएंगी।
विशेष भर्ती अभियान के नियमों की जल्द घोषणा की जाएगी। भर्ती नियमों को
राज्य सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। नियमों के तहत चतुर्थ श्रेणी के
पदों को भरने के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। कश्मीरी पंडितों की घाटी
वापसी के लिए प्रधानमंत्री 1618 करोड़ के पैकेज के तहत राज्य सरकार ने
सितंबर माह में पंडितों को वापस भेजने के लिए कार्रवाई तेज की थी।
वापसी के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने
पंद्रह सितंबर को राजस्वमंत्री रमण भल्ला की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी
का गठन किया था। पैकेज के तहत पंडितों को छह हजार नौकरियां मिलनी थी,
जिनमें से तीन हजार राज्य सरकार व इतनी ही केंद्र सरकार द्वारा दी जानी थी।
गौरतलब है कि एक अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उमर
अब्दुल्ला ने 1618 करोड़ रुपये के केंद्र सरकार के पैकेज से कश्मीरी
पंडितों की घाटी वापसी को प्रभावी बनाने की योजना को मंजूरी दे दी थी।