पटना। राज्य सरकार ने प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के कर्मचारियों के वेतन के लिए करीब साढ़े सोलह करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 5.22 करोड़ अग्रिम लेकर खर्च की स्वीकृति दी गयी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। बैठक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का नाम बदलकर सामान्य प्रशासन विभाग करने और इसके काम में परिवर्तन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गयी। नालंदा में सैनिक स्कूल और गया में कोबरा की स्थापना के लिए जमीन अधिग्रहण की खातिर राशि और जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन के लिए पैसे की स्वीकृति सहित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिये गये।
कैबिनेट सचिव गिरीश शंकर ने बैठक के बाद बताया कि राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के चालू वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान के लिए 9.41 करोड़ रुपये सहाय अनुदान मंजूर किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्नातक स्तरीय अंगीभूत तथा घाटानुदान प्राप्त महाविद्यालयों के साथ-साथ कुलपति-प्रतिकुलपति को पहली जनवरी 1996 के प्रभाव से स्वीकृत पुनरीक्षित यूजीसी वेतन लागू करने के क्रम में केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में कुल 7 करोड़ 11 लाख 60 हजार रुपये वेतन अंतरण की खातिर तीसरे किस्त के रूप में अनुदान की स्वीकृति दी गयी है। विघटित कालेज सेवा आयोग के कर्मचारियों के वेतन के लिए चालू वर्ष में 30 लाख रुपये मंजूर किया गया है। शतप्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्गो के छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 5.22 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए कार्मिक विभाग के नाम और काम के वर्गीकरण में संशोधन कर दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का नाम एक अप्रैल 2010 से सामान्य प्रशासन विभाग हो जायेगा। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी व एसडीओ कार्यालय के कर्मियों का नियंत्रण कार्मिक यानी सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन हो जायेगा। इस तरह प्रशासनिक के साथ वित्तीय नियंत्रण भी राजस्व पर्षद से स्थानांतरित होकर कार्मिक विभाग के अधीन चला जायेगा। इसके अतिरिक्त जिलों के परिसदनों का नाम भी जिला अतिथि गृह हो जायेगा। जेपी सम्मान योजना के तहत 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाये गये आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के पेंशन भुगतान की खातिर 10 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि से अग्रिम की मंजूरी दी गयी। स्मरण रहे कि इसके तहत निर्धारित मानक पूरी करने वालों को ढाई हजार व पांच हजार रुपये मासिक पेंशन भुगतान का निर्णय है। बैठक में गया जिला के बाराचट्टी अंचल के बरवाडीह में कोबरा की स्थापना की खातिर भू-अर्जन के लिए आकस्मिकता निधि से पांच करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। सिपाही नियुक्ति के लिए केन्द्रीय चयन पर्षद को 3.34 करोड़ रुपये अग्रिम तथा गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित इलाकों में एसआरई योजना केतहत विशेष पुलिस पदाधिकारियों को मानदेय भुगतान के लिए चालू वर्ष में 3.52 करोड़ स्वीकृत किया गया है। गृह मंत्रालय ने कुल 3353 विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की स्वीकृति दे रखी है। जिसके तहत संबंधित जिलों के एसपी कार्रवाई कर रहे हैं। राजगीर के नानंद गांव में सैनिक स्कूल के लिए जमीन अधिग्रहण को 17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। साथ ही किशनगंज के सताल और गोथरा में दो-दो एकड़ जमीन जूट क्रय केन्द्रों के निर्माण के लिए जूट कारपोरेशन आफ इंडिया को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया। इसी तरह अररिया के रहिकपुर थाना क्षेत्र में 5.12 एकड़ जमीन 30 साल के लीज पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित की गयी है।
सुपौल पथ प्रमंडल में त्रिवेणीगंज-जदिया-बलुआ पथ में 24.84 किलोमीटर लंबाई में क्रास ड्रेनेज व चौड़ीकरण के लिए 25.59 के पुनरीक्षित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में पथ निर्माण विभाग के संपर्क कार्यालय के लिए पदों के सृजन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के दो अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता में प्रोन्नति, बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी नियमावली निर्वाचन सेवा के 21 अवर निर्वाचन अधिकारियों को उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति, सूचना आशु टंकक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली को भी हरी झंडी दे दी गयी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को सहायक अनुदान के रूप में 15 लाख रुपये खर्च की मंजूरी दी गयी है। चौथे राज्य वित्त आयोग के सुचारू संचालन के लिए परामर्शी के रूप में सेवा निवृत्त आईएएस व राजस्थान वित्त आयोग के पूर्व सदस्य सचिव आर रघुवंशी को छह माह के लिए संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। कृषि यांत्रिकरण के लिए 39.44 करोड़ रुपये अनुदान स्वीकृत किया गया है।