नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो: भाजपा का दबाव, बढ़ता जनाक्रोश व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल की टिप्पणी के बाद सरकार ने डीटीसी के बढ़े किरायों में संशोधन किया है। अब पांच रुपये में ही यात्री तीन किलोमीटर की बजाय चार किमी की दूरी तय कर सकेंगे। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हालांकि यह संशोधन ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, क्योंकि पुराने और नए किराये स्लैब में अभी भी बहुत ज्यादा अंतर है। नई दरें अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त बीपीएल यात्रियों को भी राहत दी गई है। अब उन्हें सामान्य नान-एसी बसों के मासिक पास के लिए 500 रुपये देने होंगे। पहले इसके लिए 800 रुपये देने पड़ते थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में व्यापार सहायता परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है ताकि भावी उद्यमियों को विभिन्न विभागों और एजेंसियों से उद्योग स्थापित करने के लिए अनापत्तिप्रमाण पत्र और मंजूरी लेने में कोई दिक्कत न आए। यह परिषद एक स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करेगी और इससे पारदर्शिता तथा कामकाज में तेजी आएगी। परिषद के अध्यक्ष उद्योग विभाग के सचिव और आयुक्त होंगे जबकि बीएफसी प्रकोष्ठ के प्रभारी संयुक्त आयुक्त उद्योग इसके सदस्य सचिव होंगे। इस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे। शीला दीक्षित ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई व्यवस्था से भावी उद्योगपतियों को बिना दिक्कत के सेवाएं मिलेंगी और औद्योगिक विकास के अनुकूल वातावरण विकसित किया जा सकेगा।