शहरी निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने पत्रकारों को बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में फ़िलहाल एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, जिन्हें बढ़ा कर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है. यह प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जानेवाली कुल सीटों, शहरी निकायों के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्ष पदों पर लागू होगा. शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या बढ़ने से शहरी प्रशासन तथा जल आपूर्ति, साफ़-सफ़ाई, ठोस कचरा प्रबंधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से महिलाओं को और अधिक लाभ पहुंचने की आशा है.