भोजन का अधिकार

 खास बात

खाद्य सुरक्षा विधेयक
में कहा गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के 75 फीसदी और शहरी क्षेत्र के 50
फीसदी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस आबादी का वर्गीकरण दो कोटिय़ों-
प्राथमिक(priority) और सामान्य(general)– के रुप में किया जाएगा।  ग्रामीण
क्षेत्र से 46 फीसदी लोगों को प्राथमिक वर्ग में रखा जाएगा जबकि शहरी क्षेत्र से
28 फीसदी लोगों को। बाकी जन दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य वर्ग में माने
जायेंगे।

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विधेयक के मसौदे के अनुसार बीपीएल परिवारों को अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत मिल रहा 35 किलो अनाज प्रति माह अब घटकर 25 किलो अनाज प्रति माह रह जाएगा यानी आहार सुरक्षा अधिनियम का मसौदे अंत्योदय अन्न योजना की जगह अब 25 किलो अनाज अनुदानित मूल्य पर प्रस्तावित कर रहा है।

·राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधिनियम का एक वैकल्पिक मसौदा प्रोफेसर ज्यां द्रेज की अगुवाई में एक दल ने तैयार किया है। इसे 24 जून 2009 को जारी किया गया। इस मसौदे में कहा गया है कि मौजूदा वक्त में चल रहे 8 भोजन और पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के मिल रहे फायदों से गरीब परिवारों को आहार सुरक्षा अधिनियम के बहना  वंचित ना किया जाय बल्कि उन्हें इसके साथ समग्र रुप दिया जाय।

·  ओड़ीसा , मध्यप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में 1890 किलो कैलोरी से कम पोषण इकाई का उपभोग कर रहे लोगों की तादाद पिछले पाँच सालों में बढ़ी है। *

· एक तथ्य यह भी है कि आठ राज्यों- आंध्रप्रदेश, बिहार , गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश और राजस्थान में प्रजनन-सक्षम आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। *

· ग्रामीण भारत में आहार असुरक्षा की माप के लिए तैयार किए गए एक पैमाने पर झारखंड और छ्तीसगढ़ सबसे संगीन किस्म की आहार असुरक्षा से जूझता राज्य बताया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात का नंबर है। *

·  ग्रामीण इलाकों में १८.७ फीसदी परिवार और शहरी इलाकों में ३३.१ फीसदी परिवारों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किया जाने वाला कोई भी कार्ड नहीं है।**

·  ८१ फीसदी ग्रामीण परिवारों और ६७ फीसदी शहरी परिवारों के पास राशन कार्ड है। बीपीएल कार्ड २६.५ फीसदी ग्रामीण परिवारों और १०.५ फीसदी शहरी परिवारों को हासिल है।

·   बीपीएल कार्ड २६.५ फीसदी ग्रामीण परिवारों और १०.५ फीसदी शहरी परिवारों को हासिल है।**

·  अंत्योदय योजना के तहत जारी किए जाने वाले कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में महज 3 फीसदी और शहरी क्षेत्र में महज 1 फीसदी गरीब परिवारों के पास हैं। **

• राष्ट्रपति प्रतिबा देवी सिंह पाटील ने 4 जून 2009 को कहा कि राष्ट्रीय आहार सुरक्षा अधियनियम बनाया जाएगा जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह 25 किलो चावल या गेहूं 3 रुपये के दर से देने का प्रावधान होगा।

• 4 जून 2009 के दिन प्रस्तावित विधेयक का एक संकल्प पत्र भी उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी हुआ। इसमें कहा गया कि बीपीएल परिवारो की गणना योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत 2004-05 के आंकड़ों को आधार मानकर की जाएगी।योजना आयोग के अनुसार देश में 6.52 करोड़ की तादाद में गरीब परिवार हैं जबकि राज्यों ने कुल 10.28 करोड़  परिवारों को गरीब मानकर बीपीएल कार्ड जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त अगर योजना आयोग के आकलन को मानें तो गरीबों की तादाद लगातार कम हो रही है और उनकी संख्या इस साल घटकर 5.91 करोड़ हो जानी चाहिए। आयोग यह भी मानता है कि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 15.84 करोड़ हो गई है। इस आकलन की वजह से राज्यों और केंद्र के बीच मौजूदा मसौदे पर मतभेद हैं।

 • 6 जुलाई 2009 के दिन अपने बजटीय अभिभाषण में वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार आहार सुरक्षा विधेयक लाने की तैयारी में है और इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 3 रुपये की दर से 25 किलो अनाज(चावल या गेहूं) प्रति माह दिया जाएगा।

• 13 जुलाई 2009 को प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में मंत्रियों का एक समूह प्रस्तावित विधेयक की रुपरेखा तैयार करने के लिए गठित हुआ। इसमें मोंटेक सिह अहलूवालिया (योजना आयोग के उपाध्यक्ष) विशेष अतिथि के रुप में आमंत्रित किए गए हैं।

हर बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज प्रतिमाह 3 रुपये की दर से (गेहूं के मामले में 2 रुपये प्रति किलो) दिया जाय। हर एकल परिवार को अलग इकाई माना जाय। गरीब परिवारों की पहचान के लिए एक नई कसौटी तैयार की जाय जिसमें सत्यापन की आसानी और पारदर्शिता हो।

• वैकल्पिकमसौदे में कहा गयाहै कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाय क्योंकि वे सुरक्षित आहार के मानकों के पालन न करने के अपराधी हैं।

प्रस्तावित विधेयक पर नागरिक संगठनों की मांग-(देखें नीचे दी गई लिंक)

http://www.righttofoodindia.org/data/rtf_act_essential_demands_of_the_rtf_campaign%20_220709.pdf)

•  इस विधेयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी व्यक्ति ( स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग या बच्चा) किसी भी दिन भूखे पेट सोने के लिए बाध्य ना हो और ना ही कुपोषण का शिकार हो ।

 • विधेयक के जरिए सरकार पर जिम्मेदारी डाली जाय कि वह खाद्योत्पादन को टिकाऊ तरीके से बढ़ाये और हर समय हर जगह समुचित मात्रा में आहार उपलब्ध कराये।

• मौजूदा वक्त में चल रही भोजन और पोषण की योजनाओं में कटौती नहीं होनी चाहिए बल्कि विधेयक में इन्हें समेकित करके अधिकार मानते हुए कानूनी रुप दिया जाना चाहिए। खासकर समेकित बाल विकास योजना, मिड डे मील योजना और अंत्योदय योजना के संदर्भ में यह व्यवस्था होनी चाहिए।

• भोजन और पोषण की मौजूदा योजनाओं दायरे में जो लोग नहीं हैं मसलन- स्कूल-वंचित बच्चे, आप्रवासी मजदूर और उनके परिवार, बंधुआ मजूरी के शिकार परिवार, विस्थापित और बेघर लोग और शहरी क्षेत्र के गरीब आदि- उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में अधिकारों की निशानदेही करते हुए व्यवस्था की जानी चाहिए। 

• नरेगा के अन्तर्गत हासिल काम के अधिकार, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व से जुड़े अधिकारों की गणना अलग की जाय। इनमें बढ़ोतरी हो ना कि प्रस्तावित विधेयक में इन्हें भी भोजन के अधिकार के अन्तर्गत शामिल मानकर सीमित किया जाय।

• 0-6 बच्चे को भी भोजन का अधिकार हासिल है। उसके इस अधिकार की रक्षा उसकी मां को कुछेक सेवाएं प्रदान करके की जायें। मसलन- जन्म के समय सहायता, स्तनपान के लाभ बताने के लिए विशेषज्ञ की सलाह, मातृत्व से जुड़े लाभाधिकार और कार्यस्थल पर पालने की व्यवस्था।

• चंद धनिको को छोड़कर देश के सभी लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज प्रति माह 2 और 3 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जाना चाहिए। अगर अवाम चाहे तो मोटहन भी दिया जाय। इसके अतिरिक्त दाल और खाद्य-तेल भी दिया जाना चाहिए।

• राशनकार्ड के बंटवारे के मामले में घर की स्त्री को ही प्रधान स्वीकार किया जाय।

• भोजन और पोषण से जुड़ी किसी भी योजना में आहार की जगह नकदी देने का प्रावधान ना किया जाय.

• प्रस्तावि विधेयक में ध्यान रखा जाय कि आहार-सुरक्षा के नीतिगत मामले या पोषण से संबंधित योजनाओं में व्यवसायिक घरोने के हितों की घुसपैठ ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि भोजन में जीन संशोधित चीजें या फिर संदूषित पदार्थ ना हों।व्यवसायिक हितों के साथ जहां इन मामलों में टकराहट हो वहीं सरकार निजी-सार्वजनिक भागीदारी से बचे।

• १८९०किलो कैलोरी से कम ऊर्जा का भोजन प्राप्त करने वाले लोगों की तादाद कुल जनसंख्या में कितनी है।

• साफ पेयजल की सुविधा से कितने फीसदी परिवार वंचित हैं। कितने फीसदी परिवारों के घर में शौचालय की सुविधा नहीं है।
 

• १५ से ४९ साल की विवाहित महिलाओं में एनीमिया से पीडितों की संख्या(प्रतिशत में) कितनी है।

• १५ से ४९ साल के आयुवर्ग की कितनी फीसदी महिलायें क्रानिक एनर्जी डफीशिएन्सी से पीड़ित हैं।

• ६ से ३५ महीने की उम्र के कितने फीसदी बच्चों को एनीमिया है।

• ६ से ३५ महीने की उम्र के कितने फीसदी बच्चे सामान्य से कम वजन और कद के हैं।
 

• ऊपरोक्त मानकों के आधार पर ग्रामीण भारत में आहार-असुरक्षा का जायजा लेने वाले इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड और और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आहार-असुरक्षा की स्थिति अत्यंत गंभीर है और मध्यप्रदेश, बिहार तथा गुजरात जैसे राज्य इससे थोड़े ही बेहतर हैं।

• आहार-असुरक्षा के पैमाने पर बेहतर स्थिति दर्ज कराने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश,केरल ,जम्मू-कश्मीर और पंजाब का नाम लिया जा सकता है जबकि आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र में आहार असुरक्षा की स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक जारी खेतिहर संकट का एक रुप आहार-असुरक्षा और ग्रामीण भारत में सेहत की गिरती स्थिति के तौर पर नजर आ रहा है।

• फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन द्वारा विश्व में आहार-असुरक्षा की स्थिति पर जारी हाल(साल २००८) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तकरीबन २३ करोड़ लोगों को रोजाना भरपेट भोजन नसीब नहीं होता यानी भारत में कुल आबादी का २१ फीसदी हिस्सा भुखमरी का शिकार है।

• उड़ीसा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां की जनसंख्या में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है जिन्हें रोजाना १८९० किलो कैलोरी से कम ऊर्जा देने वाला भोजन नसीब होता है। पंजाब में भी एसे लोगों की तादाद बढ़ी है मगर कुल जनसंख्या के बीच उनका अनुपात बहुत कम है।

• कुल आठ राज्यों- आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश और राजस्थान में मां बनने के आयु-वर्ग में आने वाली महिलाओं में एनीमिया ( यानी खून में लौहतत्व की कमी ) की घटना बढ़ी है। इस आयु वर्ग की महिलाओं के बीच एनीमिया की सर्वाधिक बढ़ोत्तरी आंध्रप्रदेश में (५१ से ६४ फीसदी ) हुई है। आंध्रप्रदेश के बाद हरियाणा (४८ से ५७ फीसदी) और केरल(२३ से ३२ फीसदी ) का नंबर है।
 

• असम में क्रानिक एनर्जी डिफीशिएन्सी से पीडि़त महिलाओं की संख्या में तेज बढोत्तरी हुई है।यहां ऐसी महिलाओं की तादाद २८ फीसदी से बढ़कर ४० फीसदी हो गई। बिहार में ऐसी महिलाओं की तादाद ४० फीसदी से बढ़कर ४६ फीसदी, मध्यप्रदेश में ४२ फीसदी से बढ़कर ४५ फीसदी और हरियाणा में क्रानिक एनर्जी डिफीशिएन्सी से पीडि़त महिलाओं की संख्या ३१ फीसदी से बढ़कर ३३ फीसदी हो गई है।.

• जिन बीस राज्यों में यह अध्ययन किया गया उनमें १२ में ग्रामीण इलाकों के ८० फीसदी से ज्यादा बच्चे एनीमिया से पीडित थे। बिहार के ग्रामीण इलाके में एनीमियासे पीडि़त बच्चों की तादादपहले ८१ फीसदी थी जो बढ़कर ८९ फीसदी हो गई है।

• कर्नाटक के ग्रामीण इलाके में औसत से कम वजन और कद के बच्चों की तादाद ३९ फीसदी से बढ़कर ४३ फीसदी हो गई है।
 
 
• हालांकि भुखमरी को लेकर चलने वाली बहसों में अक्सर अकाल और भोजन की कमी से होने  वाली मौतों का जिक्र होता है लेकिन भुखमरी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है लगातार बने रहने वाली आहार और पोषण से जुड़ी असुरक्षा की स्थिति। इस पर चर्चा भी बहुत कम होती है। आहार और पोषण की असुरक्षा की स्थिति में व्यक्ति को रुखा-सूखा जो और जितना मिल जाय उसी से काम चलाना पड़ता है और ऐसे भोजन में कैलोरी और पोषक तत्त्वों की खासी कमी होती है।
 

• बहुत से गरीब और जरुरतमंद परिवार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के दायरे में आने से रह गये हैं। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को साल १९९७ से पहले की तरह सर्वसुलभ बनाने की अनुशंसा की गई है। रिपोर्ट में समेकित बाल विकास कार्यक्रम और मिड डे मील योजना को भी कारगर तरीके से लागू करने की सिपारिश की गई है। नरेगा जैसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर जोर देते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायती राज की संस्थाओं को आहार असुरक्षा की स्थिति से निपटने के लिए आहार प्रदान करने वाली सरकारी योजनाओं में ज्यादा जुड़ाव के साथ भागीदारी दी जानी चाहिए।