भुखमरी-एक आकलन

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[inside]ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019: द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज [/inside] (अक्टूबर, 2019 में जारी), वेल्थुन्गेरिल्फे और कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें):

 

• वर्ष 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में 117 देशों में से भारत 102 वें स्थान पर है.

 

• पड़ोसी देश जैसे चीन (GHI स्कोर: 6.5; GHI रैंक: 25), श्रीलंका (GHI: 17.1; GHI रैंक: 66), म्यांमार (GHI स्कोर: 19.8; GHI रैंक: 69), नेपाल (GHI स्कोर: 20.8; जीएचआई रैंक: 73), बांग्लादेश (जीएचआई स्कोर: 25.8; जीएचआई रैंक: 88) और पाकिस्तान (जीएचआई स्कोर: 28.5; जीएचआई रैंक: 94) भारत से बेहतर स्थिति में हैं (जीएचआई स्कोर: 30.3; रैंक: 102).

 

• भारत का जीएचआई (GHI) स्कोर वर्ष 2000 में 38.8, 2005 में 38.9, 2010 में 32.0 और 2019 में 30.3 रहा है. 2019 में 30.3 के GHI स्कोर की वजह से भारत को गंभीर दशा वाले देशों की श्रेणीमें रखा गया है.

 

• भारत मेंजनसंख्या के हिसाब से अल्पपोषित का अनुपात 1999-2001 के दौरान 18.2 प्रतिशत, 2004-2006 के दौरान 22.2 प्रतिशत, 2009-2011 के दौरान 17.5 प्रतिशत और 2016-2018 के दौरान 14.5 प्रतिशत था.

 

• भारत में 5 वर्ष से कम की उम्र के 20.8 फीसदी बच्चे लंबाई के हिसाब से जरूरी निर्धारित औसत वजन से कम हैं. वेस्टिंग (लंबाई के हिसाब से औसत से कम वजन) के शिकार हुए पांच साल से कम उम्र के बच्चों का अनुपात खराब स्तिथि में है. यह 1998-2002 के दौरान 17.1 प्रतिशत, 2003-2007 के दौरान 20.0 प्रतिशत, 2008-2012 के दौरान 16.5 प्रतिशत और 2014-2018 के दौरान 20.8 प्रतिशत था.

 

• भारत में 5 वर्ष से कम की उम्र के 37.9 फीसदी बच्चे जरूरी निर्धारित औसत लंबाई से कम हैं. स्टटिंग (उम्र के हिसाब से कद में छोटे) के शिकार हुए पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात भी बेहद खराब स्थिति में है. यह 1998-2002 के दौरान 54.2 प्रतिशत, 2003-2007 के दौरान 47.8 प्रतिशत, 2008-2012 के दौरान 42.0 प्रतिशत और 2014-2018 के दौरान 37.9 प्रतिशत था.

 

• भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2000 में 9.2 प्रतिशत, 2005 में 7.5 प्रतिशत, 2010 में 5.8 प्रतिशत और 2017 में 3.9 प्रतिशत थी.

 

• वेस्टिंग के शिकार हुए बच्चों की दर (20.8 प्रतिशत) के मामले में भारत की स्थिति सबसे तेजी से खराब हो रही है. भारत की वेस्टिंग दर सभी देशों के मुकाबले सबसे बदतर स्थिति में है.

 

• वेस्टिंग दर (लंबाई के हिसाब से औसत से कम वजन) के मामले में सबसे खराब स्थिति यमन, जिबूती और भारत (17.9 से 20.8) की है.

 

• भारत की स्टंटिंग दर(उम्र के हिसाब से कद में छोटे), 37.9 प्रतिशत, को इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के संदर्भ में बहुत बिगड़ी हुई दशा के रूप में चिन्हित किया गया है.

 

• भारत में, 6 से 23 महीने की उम्र के सभी बच्चों में से केवल 9.6 प्रतिशत को न्यूनतम अनिवार्य आहार मिल पाता है. इसका मतलब है कि उस आयु वर्ग के लगभग 90 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त जरूरी आहार नहीं मिल पाता है.

 

• 2015-2016 तक, 90 प्रतिशत भारतीय परिवारों ने बेहतर पेयजल इस्तेमाल किया है, जबकि 39 प्रतिशत घरों में स्वच्छता की सुविधा नहीं थी (IIPS और ICF 2017). 2014 में प्रधानमंत्री ने खुले में शौच को समाप्त करने के लिए "स्वच्छ भारत" अभियान की शुरुआत की और यह सुनिश्चित किया कि सभी घरों में शौचालय बनें. नए शौचालय निर्माण के बाद भी, लोग अभी भी खुले में शौच करने जाते हैं. यह स्थिति जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है और फलस्वरूप बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है (न्योर एट अल 2014. कारुसो एट अल. 2019).

 

• किसी देश का GHI स्कोर चार संकेतकों के आधार पर होता है.

– अल्पपोषित: आबादीका हिस्सा जोकि कुपोषित/अल्पपोषित है (जिनकी भोजन कैलोरी की मात्रा अपर्याप्त है);

– चाइल्ड वेस्टिंग: पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे जो वेस्टिंग का शिकार हैं ( जिनका लंबाई के हिसाब से कम वजन है, जोकि तीव्र कुपोषण को दर्शाता है);

– चाइल्ड स्टंटिंग: पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे जो स्टंटिंग के शिकार हैं (जोकि उम्र के हिसाब से नाटे हैं यानि उम्र के हिसाब से कम लंबाई है, जोकि क्रोनिक अल्पपोषण को दर्शाते हैं); तथा

– बाल मृत्यु दर: पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (आंशिक रूप से, अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण का प्रतिबिंब)

 

• हाल के दशकों में वैश्विक स्तर पर चार घटक संकेतकों में से प्रत्येक (ऊपर चर्चा की गई) सूचक के उच्चतम अवलोकन स्तर के आधार पर 100-पॉइंट पैमाने पर एक मानकीकृत स्कोर दिया गया है.

 

• मानकीकृत स्कोर को प्रत्येक देश के GHI स्कोर की गणना करने के लिए एकत्रित किया जाता है. अल्पपोषण और बाल मृत्यु दर जीएचआई स्कोर में एक-तिहाई का योगदान करते हैं, जबकि बच्चे के कुपोषण संकेतक – चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग प्रत्येक स्कोर का छठा हिस्सा होते हैं. GHI के मामले में, 0 सर्वश्रेष्ठ स्कोर (भूख नहीं) है और 100 सबसे खराब है.

 

• वर्तमान रिपोर्ट के रैंकिंग और सूचकांक स्कोर, पिछली रिपोर्टों के रैंकिंग और सूचकांक स्कोरों की आपस में सही से तुलना नहीं की जा सकती.

 

• GHI स्कोर प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट में आंतरिक तुलना हो सकती है, लेकिन विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट के बीच नहीं. वर्तमान और ऐतिहासिक डेटा, जिस पर GHI स्कोर आधारित हैं, को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा लगातार संशोधित और सुधार किया जा रहा है, जो उन्हें संकलित करता है, और प्रत्येक वर्ष की GHI रिपोर्ट इन परिवर्तनों को दर्शाती है. रिपोर्ट्स के बीच स्कोर की तुलना करने से यह धारणा बन सकती है कि भूख किसी विशिष्ट देश में साल-दर-साल सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बदल गई है, जबकि कुछ मामलों में परिवर्तन आंशिक रूप से या पूरी तरह से डेटा संशोधन का प्रतिबिंब हो सकता है.

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[inside]इटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत  2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: द इन्इक्वलिटिज ऑफ हंगर (2017 के अक्तूबर में प्रकाशित) के मुख्य तथ्य[/inside] : (पूरी रिपोर्ट देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.)  

 

• ग्लोबल हंगर इंडेक्स(वैश्विक भूख सूचकांक) के अंकमान के आधार पर भारत को 119 देशों की सूची में 100वां स्थान हासिल हुआ है. 

• पड़ोसी देश चीन ( अंकमान: 7.5; स्थान: 29), नेपाल (अंकमान: 22.0; स्थान: 72), म्यांमार (अंकमान: 22.6; स्थान: 77), श्रीलंका (अंकमान: 25.5; स्थान: 84) तथा बांग्लादेश (अंकमान: 26.5; स्थान: 88 ) ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत (अंकमान: 31.4; स्थान: 100) से बेहतर स्थिति में हैं, बहरहाल, पाकिस्तान (अंकमान: 32.6; स्थान: 106) तथा अफगानिस्तान (अंकमान: 33.3; स्थान: 107) रिपोर्ट में भारत से पीछे हैं.

• भारत का अंकमान ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में  साल 1992 में 46.2 , साल 2000 38.2 , साल 2008 में 35.6 तथा साल 2017 में 31.4 रहा.

• रिपोर्ट में भारत का जीएचआई अंकमान  31.4 होने के कारण उसे भुखमरी की गंभीर दशा वाले देशों के बीच रखा गया है. 

• हालांकि सभी तीन संकेतक यानि आबादी में भोजन की कमी के शिकार लोगों का अनुपात , पांच साल से कम उम्र के वेस्टिंग के शिकार बच्चों का अनुपात तथा पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में समय बीतने के साथ कमी के रुझान हैं लेकिन साल 2006 से 2010 की अवधि में वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है.

• नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की चौथी गणना के तथ्यों के मुताबिक भारत में पांच साल या इससे कम उम्र के तकरीबन 21 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग के शिकार हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को छोड़कर मात्र तीन देशों जिबूती, श्रीलंका और दक्षिण सू़डान में 2012-2016 के बीच वेस्टिंग के शिकार बच्चों की तादाद 20 प्रतिशत से अधिक रही. पिछले 25 सालों में भारत में वेस्टिंग के शिकार बच्चों(पांच साल से कम उम्र के) की तादाद में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई है. वेस्टिंग के शिकार बच्चों की संख्या साल 1990-1994 की तुलना में साल 2012-2016 में ज्यादा रही. 

• देश को स्टटिंग( उम्र के हिसाब से कद में छोटे) के शिकार बच्चों की संख्या कम करने में सफलता हासिल हुई है . साल 1990-1994 के दौरान स्टटिंग के शिकार बच्चों की संख्या 61.9 प्रतिशत थी जो साल 2012-2016 के दौरान घटकर 38.4 प्रतिशत रह गई.

• ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट(2017) के अनुसार भारत के लिए तीन बातें अहम हैं (1) छोटे बच्चों केलिए समय से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना; (2)  6 माह से 23माह के बच्चों को पर्याप्त पोषक आहार मुहैया कराना और,  (3) घरों में साफ-सफाई की व्यवस्था में सुधार लाना.

• रिपोर्ट में कहा गया है कि दूर-दराज के इलाकों में भोजन का अधिकार कानून(एनएफएसए) का क्रियान्वयन कितने कारगर तरीके से हो पा रहा है, इसका आकलन करना मुश्किल है. रिपोर्ट के मुताबिक भोजन का अधिकार कानून से सरकार के भोजन और पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए एक वैधानिक ढांचा तो खड़ा हो गया है लेकिन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भोजन और पोषण के कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है.

 

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भूख की बहुआयामी प्रकृति को समझने के लिए, 2016 ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) स्कोर निम्नलिखित चार अंकों पर आधारित है:

1. UNDERNOURISHMENT अल्पपोषण यानी कुल जनसंख्या के अनुपात में अल्पोषित लोगों का प्रतिशत (अपर्याप्त भोजन के सेवन के साथ जनसंख्या की हिस्सेदारी को दर्शाते हुए);

2. वेस्टिंग यानी पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात जो वेस्टिंग का शिकार हैं (यानी, उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम वजन है, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है);

3. स्टंटिंग यानि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात जो स्टंटिंग का शिकार हैं (यानी, उनकी उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है); तथा

4. बच्चों की मृत्यु दर यानी पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक तालमेल को दर्शाती है).

चार घटक संकेतकों में से प्रत्येक के लिए मान (ऊपर उल्लिखित) प्रत्येक देश के लिए उपलब्ध आंकड़ों से निर्धारित किए जाते हैं. फिर चार घटक संकेतकों में से प्रत्येक को एक मानकीकृत स्कोर दिया जाता है, और प्रत्येक देश के लिए GHI स्कोर की गणना करने के लिए मानकीकृत स्कोर एकत्र किए जाते हैं.

यह गणना 100 अंकों के पैमाने पर जीएचआई स्कोर में परिणत होती है, जहां 0 (शून्य) सबसे अच्छा स्कोर (भुखमरी नहीं) है और 100 सबसे खराब है.

2016 जीएचआई की गणना 118 देशों के लिए की गई है, जिसके लिए सभी चार घटक संकेतकों पर डेटा उपलब्ध है और जहां भूख को मापना सबसे अधिक प्रासंगिक माना जाता है.

जीएचआई स्कोर स्रोत डेटा पर आधारित हैं जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियों द्वारा लगातार संशोधित किए जाते हैं जो उन्हें संकलित करते हैं, और प्रत्येक वर्ष की जीएचआई रिपोर्ट इन संशोधनों को दर्शाती है. हालांकि इन संशोधनों के परिणामस्वरूप डेटा में सुधार होता है, उनका मतलब यह भी है कि विभिन्न वर्षों की रिपोर्टों से GHI स्कोर एक दूसरे के साथ सीधे तुलनीय नहीं हैं. इस वर्ष की रिपोर्ट में 2016 के लिए जीएचआई स्कोर और तीन संदर्भ अवधि- 1992, 2000 और 2008 शामिल हैं – जिनकी गणना संशोधित डेटा के साथ की गई है. समय के साथ किसी देश या क्षेत्र की प्रगति को ट्रैक करने के लिए, इस रिपोर्ट के भीतर 1992, style="font-size:10.0pt">2000, 2008 और 2016 के स्कोर की तुलना की जा सकती है.

संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI), कंसर्न वर्ल्डवाइड, और वेल्थुन्गेरिलिफ़ (WHH) द्वारा प्रकाशित [inside]2016 ग्लोबल हंगर इंडेक्स: जीरो हंगर (अक्टूबर 2016 में जारी)[/inside] नामक रिपोर्ट के अनुसार (देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें)

• 2016 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में भारत 118 देशों में 97 वें स्थान पर है. देश ने 1992 के दौरान 46.4 से अपने जीएचआई स्कोर में सुधार किया है, 2000 के दौरान 38.2 और 2008 के दौरान 36.0 और 2016 के दौरान 28.5 का GHI स्कोर है.

• भारत की तुलना में, 2016 के दौरान चीन की रैंकिंग 29 (GHI स्कोर: 7.7) और पाकिस्तान की रैंकिंग 107 (GHI स्कोर: 33.4) है.

• 1991-93 में भारत की जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात 22.2 प्रतिशत, 1999-2001 में 17.0 प्रतिशत, 2007-09 में 17.2 प्रतिशत और 2014-16 में 15.2 प्रतिशत था.

• वेस्टिंग का शिकार 5 साल से कम उम्र के भारतीय बच्चों का आंकड़ा 1990-94 में 20.0 प्रतिशत, 1998-2002 में 17.1 प्रतिशत, 2006-2010 में 20.0 प्रतिशत और 2011-15 में 15.1 प्रतिशत था.

• 5 साल से कम उम्र के स्टंटिंग का शिकार भारतीय बच्चों का आंकड़ा 1990-94 में 61.9 प्रतिशत, 1998-2002 में 54.2 प्रतिशत, 2006-2010 में 47.9 प्रतिशत और 2011-15 में 38.7 प्रतिशत था.

• भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1992 में 11.9 प्रतिशत, 2000 में 9.1 प्रतिशत, 2008 में 6.6 प्रतिशत और 2015 में 4.8 प्रतिशत थी.

आईएफपीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में भूख के स्तर में 2000 के बाद से 29 प्रतिशत की गिरावट आई है. इस प्रगति के बावजूद, वैश्विक स्तर पर भूख का स्तर चिंताजनक रूप से अधिक है, 79.5 करोड़ लोगों को अभी भी भूख का सामना करना पड़ रहा है, स्टंटिंग से प्रभावित चार बच्चों में से एक, और 8 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं.

• 2000 GHI से 2016 GHI तक, 22 देशों ने अपने स्कोर 50 प्रतिशत या उससे अधिक घटा दिए. गंभीर और चिंताजनक श्रेणियों में सभी देशों की भूख में सबसे बड़ी प्रतिशत में कमी लाने वाले तीन म्यांमार, रवांडा और कंबोडिया हैं, 2016 के GHI स्कोर के साथ प्रत्येक देश के लिए 2000 अंकों के सापेक्ष सिर्फ 50 प्रतिशत से अधिक कम है. इन देशों में से प्रत्येक ने हाल के दशकों में गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव किया है, और भाग में सुधार से स्थिरता में वृद्धि हो सकती है.

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एफएओ द्वारा प्रस्तुत [inside]स्टेट ऑफ फूड इन्स्क्यूरिटी इन द वर्ल्ड 2015[/inside](प्रकाशित मई 2015) नामक दस्तावेज के तथ्यों के अनुसार :

http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/State%20of%20Food%20Insecurity%20in%20the%20World%202015.pdf

• दुनिया में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देशहै।

• भारत वर्ल्ड फूड समिट तथा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को समयरहते हासिल कर पाने में सफल नहीं हो पायेगा।

• अनुमान है कि भारत में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या जो साल 2010-12 में 189.9  मिलियन थी, साल 2014-16 में बढ़कर 194.6 मिलियन हो जायेगी।

•  भारत में साल 1990-92 में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 210.1 मिलियन थी जो साल 2010-12 में 9 प्रतिशत की कमी के साथ 189.9 मिलियन हो गई। चीन में इसी अवधि में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में 43.5 प्रतिशत की कमी आई। चीन में साल 1990-92 में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 289 मिलियन थी जो साल 2010-12 में घटकर 163.2 मिलियन हो गई।

• प्रतिशत पैमाने पर देखें तो भारत में साल 1990-92 में भारत की कुल आबादी का 23.7% हिस्सा भोजन की कमी का शिकार था जो साल साल 2010-12 में घटकर 15.6% हो गया। अनुमान के अनुसार फिलहाल भारत की कुल आबादी का 15.2 प्रतिशत हिस्सा भोजन की कमी का शिकार है।

• चीन की कुल आबादी में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या साल 1990-92 में 23.9% थी जो साल 2010-12 में घटकर 11.7% हो गई। साल 2014-16 की अवधि में अनुमान है कि चीन की कुल आबादी में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 9.3% हो जायेगी।

•  पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत से उभरते भुखमरी के रुझान महत्वपूर्ण हैं। भारत मं  सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के विस्तार से फायदा हुआ है लेकिन वहीं तेज आर्थिक वृद्धि की अवधि में लोगों द्वारा ली जा रही भोजन की मात्रा में बढोत्तरी नहीं हो पायी है, ना ही लोग पौष्टिक आहार पर ही विशेष खर्च कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि गरीब और भोजन का अभाव झेल रहे लोग तेज आर्थिक वृद्धि के फायदों से वंचित हैं।

वैश्विक परिदृश्य

• पिछले एक दशक के दौरान पूरी दुनिया में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में 167 मिलियन की कमी आई है तथा साल 1990-92 की तुलना में दुनिया में भोजन का अभाव झेल रहे लोगों की तादाद में 216 मिलियन की कमी हुई है। फिलहाल दुनिया में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 795 मिलियन है।
•भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी दुनिया के विकासशील इलाकों में हुई है लेकिन हाल के सालों में इस दिशा में प्रगति कुछ बाधित हुई है। इसकी एक वजह आर्थिक विकास का अनेक अर्थों में समावेशी ना होना तथा केंद्रीय अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों में राजनीतिक अस्थिरता का होना है।

• साल 2015 सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की निगरानी का आखिरी साल है। दुनिया के विकासशील क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो इल इलाकों की कुल आबादी में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 23.3 प्रतिशत थी जो साल 2010-12 में घटकर 12.9 प्रतिशत हो गई है। कुछ इलाके जैसे लैटिन अमेरिका, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया तथा अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई है। दक्षिण एशिया, ओसिनिया, कैरिबियाई मुल्क तथा दक्षिणी और पूर्वीअफ्रीका के देशों में भी भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में कमी आई है लेकिन इस दिशा में प्रगति की रफ्तार धीमी है और भुखमरी झेल रहे लोगों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य बाधित हो रहा है।

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संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन एफएओ द्वारा प्रस्तुत [inside]स्टेट ऑफ फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड(2014)[/inside] नामक दस्तावेज के तथ्यों के अनुसार-

http://www.fao.org/3/a-i4037e.pdf

target="_blank">http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf

• दो दशक पहले(1990-92) भारत में भोजन की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या 21 करोड़ थी। इस संख्या में 9.5 प्रतिशत की कमी हुई है और अब(2012-14) भारत में भोजन की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या 19 करोड़ हो गई है।

• लेकिन, पाकिस्तान में इसी अवधि में भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या में 38 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में साल 1990-92 में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 2 करोड़ 80 लाख 70 हजार थी जो साल 2012-14 में बढ़कर 3 करोड़ 90 लाख 60 हजार हो गई है।

• दक्षिण एशिया में भोजन की कमी से जूझ रहे लोगों की सर्वाधिक संख्या (190.7 मिलियन) भारत में है। पाकिस्तान में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या 39.6 मिलियन , बांग्लादेश में (26.2 मिलियन), श्रीलंका में (5.2 मिलियन) तथा नेपाल में (3.6 मिलियन) है.

• बांग्लादेश ने भुखमरी की समस्या से निपटने में अच्छी प्रगति की है। बांग्लादेश में साल 1990-92 में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख थी जो साल 2012-14 में घटकर(27 प्रतिशत की कमी) 2 करोड़ 60 लाख 20 हजार हो गई है।

• ठीक इसी तरह बीते दो दशक में नेपाल में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में 14.4 प्रतिशत की कमी आई है। साल 1990-92 में नेपाल में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या 40 लाख 20 हजार थी जो साल 2012-14 में घटकर 30 लाख 60 हजार हो गई है।

• बीते दो दशक में श्रीलंका में भुखमरी की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या में 2.6 प्रतिशत की कमी आई है। श्रीलंका में भुखमरी की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या दो दशक पहले 50 लाख 40 हजार थी जो साल 2012-14 में घटकर 50 लाख 20 हजार हो गई।

• 2015 तक भुखमरी की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या आधी करने के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य(एमडीजी) से भारत और पड़ोसी देश पीछे चल रहे हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार अब तक 63 विकासशील देशों ने भुखमरी से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को पूरा कर लिया है और 6 अन्य देश इसे 2015 तक पूरा कर लेंगे।

• वैश्विक स्तर पर देखें तो 1990-92 से 2012-14 के बीच भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में 20 करोड़ की कमी आई है। फिलहाल विश्व में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या 80 करोड़ 50 लाख है यानि दुनिया के हर 9 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति भुखमरी से पीड़ित है। एशिया में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या 52 करोड़ 60 लाख है।

• स्टेट ऑफ फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड 2014 नामक रिपोर्ट के अनुसार चीन में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या बीते दो दशक में सबसे ज्यादा(13 करोड़ 80 लाख) कम हुई है। इस मामले में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले अन्य दस देशों के नाम हैं-: आर्मेनिया, अजरबैजान, ब्राजील, क्यूबा, जार्जिया, घाना, कुवैत, सेंट विन्सेन्ट एंड ग्रेनाडाइन, थाईलैंड और वेनेजुएला।
 

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इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत [inside] ग्लोबलहंगर इंडेक्स 2013-द चैलेंज ऑव हंगर: बिल्डिंग रेजिलेंस टू एचीव फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्यूरिटी [/inside](प्रकाशित, अक्तूबर 2013) नामक दस्तावेज के अनुसार:

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•    ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तीन सूचकांकों का ध्यान रखा जाता है: भोजन की कमी के शिकार लोगों का अनुपात, सामान्य से कम वज़न वाले पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात और पाँच वर्ष की आयु पूरी करने से पहलेमृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों का अनुपात। 2013 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई)में 120 देशों की रैंकिंग की गई है। इन देशों के उपर्युक्त तीनों आंकड़े उपलब्ध हैं।

•    किसी देश के जीएचआई अंक के बढ़ने का अर्थ है कि वहां भुखमरी की स्थिति बदतर हो रही है जबकि जीएचआई अंक घटने का अर्थ है कि भुखमरी की स्थिति में सुधार हो रहा है।

•    साल 1990 में भारत का जीएचआई अंक 32.6 था, साल 1995 में यह अंक 27.1, साल 2000 में 24.8, साल 2005 में  24.0 तथा साल 2013 में 21.3 था। साल 2013 में भारत का जीएचआई अंक(21.3) चीन (5.5), श्रीलंका (15.6), नेपाल (17.3), पाकिस्तान (19.3) और बांग्लादेश (19.4) से बदतर है।

•    भारत की आबादी में भोजन की कमी झेल रहे लोगों की संख्या साल 1990-1992 में 26.9 फीसदी थी जो साल 2010-12 में घटकर 17.5 फीसदी हो गई। सामान्य से कम वज़न वाले पाँच साल से कम आयु वाले बच्चों की संख्या भारत में साल 1988-1992 में 59.5 फीसदी थी जो साल 2008-12 में घटकर 40.2 फीसदी हो गई। साल 1990 में पाँच साल से कम आयु में मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद भारत में 11.4 फीसदी थी जो साल 2011 में घटकर 6.1 फीसदी हो गई।

•   कुल 19 देश ऐसे हैं जहां भुखमरी की समस्या अब भी अत्यंत खतरनाक या फिर खतरनाक स्तर तक है। ऐसे ज्यादातर देश अफ्रीका महादेश(दक्षिणी हिस्से) में है। हैती,यमन तिमोर-लिस्टी जैसे देश इसके अपवाद हैं। भारत में ऐसे देशों की सूची में नहीं है।

•    2013 में दक्षिण एशिया का जीएचआई अंक सर्वाधिक रहा, हालांकि इलाके में 1990 के बाद से जीएचआई अंक के मामले में तेजी से कमी आई है और पहले की तुलना में 11 अंकों की गिरावट देखी जा सकती है जो कि प्रतिशत पैमाने पर 34 अंकों की गिरावट है।

•    विश्व में भोजन की कमी झेल रहे लोगों की संख्या अप्रत्याशित रुप से बहुत अधिक है: साल 2010-2012 में विश्व के 87 करोड़ लोग भोजन की भारी कमी के शिकार थे और एफएओ के अनुसार 2011-13 में ऐसे लोगों की संख्या घटने के बावजूद 84 करोड़ 20 लाख के करीब है।

•    वैश्विक जीएचआई अंक में 1990 से 2013 के बीच 34 फीसदी की गिरावट आई है। साल 1990 में वैश्विक जीएचआई अंक 20.8 था जो साल 2013 में घटकर 13.8 हो गया।

• भुखमरी कम करने के मामले में वैश्विक स्तर पर 1990 के दशक से प्रगति हुई है। अगर मंदी के प्रभावों को कम किया जा सका तो फिर 2015 तक दुनिया में भोजन की कमी झेल रहे लोगों की संख्या को 50 फीसदी घटाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। फिलहाल दुनिया में हर आठवां व्यक्ति भुखमरी से पीडित है।

 

 

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एफएओ द्वारा प्रस्तुत [inside] फूड वेस्टेज फुटप्रिन्टस्: इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज (2013) [/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-

 http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/FAO%20report%20on%20food%20wastage.pdf

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•    भारत और चीन अपने अपने इलाके में अनाज के मामले में वाटर- फुटप्रिन्टस् के सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं।

•    एशिया में अनाज की बर्बादी एक बड़ी समस्या है। इसका सीधा असर कार्बन-उत्सर्जन, पानी और जमीन के इस्तेमाल पर पड़ रहा है।चावल का उत्पादन इस लिहाज से विशेष रुप से उल्लेखनीय है क्योंकि इससे मीथेन का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है और बर्बादी भी बहुत ज्यादा है।

•   एफएओ का आकलन है कि हर साल मनुष्यों के उपभोग के लिए हुए वैश्विक खाद्योत्पादन का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा बर्बाद हो जाता है।

•   हर साल जितने खाद्यान्न बर्बाद होता है उसके उत्पादन में उतने ही पानी का खर्च होता है जितना कि रुस की नदी वोल्गा का सालाना जल-प्रवाह है। इसके अतिरिक्त बर्बाद हो जाने वाले खाद्यान्न के उत्पादन से सालाना 3.3 अरब टन ग्रीनहाऊस गैस धरती के वातावरण में पहुंचता है। इसी तरहबर्बाद अन्न के उत्पादन में 1.4 अरब हैक्टेयर जमीन का सालाना उपयोग होता है जो कि विश्व की कुल कृषिभूमि का 28 फीसदी है।

•    पर्यावरण की हानि के अतिरिक्त बर्बाद होने वाले खाद्यान्न से खाद्योत्पादकों सालाना 750 अरब डॉलर का नुकसान होता है।

•    विश्व में जितना खाद्यान्न सालाना बर्बाद होता है उसका 54 फीसदी हिस्सा उत्पादन, कटाई और भंडारण की प्रक्रिया में नष्ट होता है जबकि 46 फीसदी हिस्सा प्रसंस्करण, वितरण और उपभोग के समय।

•   सामान्य तौर पर विकासशील देशों में खाद्यान्न की ज्यादा बर्बादी उत्पादन के चरण में होती है जबकि विकसित देशों में उपभोग के स्तर पर। मध्य और उच्च आय वाले देशों में उपभोग के स्तर पर खाद्यान्न की बर्बादी 31-39 फीसद तक होती है जबकि कम आय वाले देशों में 4-16 फीसदी तक।

•    विकासशील देशों में फसल की कटाई के तुरंत बाद होने वाला नुकसान प्रमुख समस्या है। फसल की कटाई और उससे अन्न निकालने की तकनीक के मामले में कमजोरी और वित्तीय बाधाओं के साथ-साथ भंडारण और ढुलाई से जुड़ी समस्याएं इसके लिए खास तौर पर जिम्मेदार हैं।

 

 

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एफएओ की – [inside]द स्टेट ऑव फूड एंड एग्रीकल्चर 2013[/inside]- फूड सिस्टम फॉर बेटर न्यूट्रीशन-  नामक रिपोर्ट के अनुसार

http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf

 http://www.fao.org/docrep/018/i3301e/i3301e.pdf

•    इस रिपोर्ट का तर्क है कि पोषण की दशा सुधारनी हो और कुपोषण के कारण आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसे कम करना हो तो बहुविध प्रयास करने होंगे। इसके लिए आहार-शृंखला, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि में एक साथ अनिवार्य और सकारात्मक हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। आहार-शृंखला में हस्तक्षेप की शुरुआत कृषि-क्षेत्र से की जानी चाहिए।

•    भारत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहां अगर कोई व्यस्क व्यक्ति शहर में है तो उसके कुपोषित होने की संभावना गांव में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में कम है। गुहा-कसनोबिस और जेम्स कृत एक अध्ययन(2010) में पाया गया कि आठ शहरों की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले व्यस्कों के बीच कुपोषण जहां 23 फीसदी था वहीं गांवों में वयस्क व्यक्तियों के बीच 40 फीसदी मामले कुपोषण के थे।

•   स्टेईन और कैम ने अपने एक अध्ययन(2007) में कहा है कि आयरन की कमी से होने वाले रोग एनीमिया, जिंक की कमी , विटामिन ए और आयोडिन की कमी से होने वाले रोगों के कारण भारत को जो आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है वह इस देश के सकल घरेलू उत्पाद का तकरीबन 2.5 फीसदी है।

•   भारत में स्कूलों में पोषाहार के रुप में दिए जाने वाले विशेष चावल के कारण एनीमिया के मामले, इस रोग से पीडित छात्रों के बीच 30 से घटकर 15 फीसदी पर आ पहुंचे हैं। (Moretti et al., 2006).

•    अधिकतर देशों में देखा गया है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े तो कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आती है। ऐसे देशों में भारत भी शामिल है। भारत में ऐसा हरित क्रांति के दौर में हुआ जब खेती में उच्च उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया गया। सन् 1990 तक यही चलन देखने में आया लेकिन साल 1992 के बाद देखने में आया है कि भारत के ज्यादातर राज्यों में खेती की उच्च-उत्पादकता से वहां के कुपोषित बच्चों कीसंख्या में कमी से रिश्ता नहीं है। (Headey, 2011).

•   भारत में कुपोषण की व्यापकता के कईकारण गिनाये जाते हैं। ऐसे कारणों में आर्थिक असमानता, लैंगिक असमानता. साफ-सफाई की कमी, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच का अभाव आदि प्रमुख हैं। बहरहाल, कुपोषण की व्यापकता की व्याख्या के लिए अभी और ज्यादा शोध की जरुरत है। (Deaton and Drèze, 2009; Headey, 2011).

 •    विकासशील देशों में प्रसंस्करित और डिब्बाबंद भोजन की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। साल 2010 में भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाये जाने वाले किरान दुकानों में डिब्बाबंद भोजन की 53 फीसदी बिक्री हुई।

•   एफएओ को अधुनातन आकलन के हिसाब से विश्व की आबादी का 12.5 फीसद हिस्सा(868 मिलियन व्य़क्ति) भोजन के अभाव से ग्रस्त हैं। इस आंकड़े से विश्व में व्याप्त कुपोषण की सम्पूर्णता का नहीं बल्कि उसके एक बिस्से भर की ही झलक मिलती है। अनुमानों के हिसाब से विश्व में 26 फीसदी बच्चे कुपोषण के कारण सामान्य से कम लंबाई के हैं, 2 अरब से ज्यादा लोग एक ना एक माइक्रोन्यूट्रीएन्ट के अभाव से पीडित हैं जबकि 1 अरब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वज़न सेहत के मानकों के हिसाब से ज्यादा है और इस तादाद में 50 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं।

•   साल 1990–92 से विकासशील देशों में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 98 करोड़ से घटकर 85 करोड़ 20 लाख पर पहुंच गई है और भोजन की अभावग्रस्तता का विस्तार 23 फीसदी से कम होकर 15 फीसदी पर पहुंचा है। (FAO, IFAD and WFP, 2012).

•    साल 1990 से 2011 के बीच कुपोषण जनित स्टटिंग के मामलों में विकासशील देशों में 16.6 फीसदी की कमी आई है। कुपोषण जनित स्टटिंग की व्यापकता विकासशील देशों में 44.6 फीसदी से घटकर 28 फीसदी पर आ गई है। फिलहाल विकासशील देशों में सामान्य से कम ऊँचाई(कुपोषण जनिक स्टटिंग) के बच्चों की तादाद विकासशील देशों में 16 करोड़ है जबकि साल 1990 में 24 करोड़ 20 लाख थी। (UNICEF, WHO and The World Bank, 2012).

• एक अनुमान में कहा गया है कि अगर हरित-क्रांति ना हुई रहती तो विश्व में भोजन की कीमतें 35–65 फीसदी ज्यादा होतीं, विकासशील देशों में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या वर्तमान संख्या से 6-8 फीसदी ज्यादा होती और औसत कैलोरी उपभोग की मात्रा अभी की तुलना में 11-13 फीसदी कम होती। (Evenson and Rosegrant, 2003)

 

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[inside]ब्रेड फॉर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 2013 हंगर रिपोर्ट[/inside]- विदिन रीच ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स्(2012) नामक दस्तावेज के अनुसार  http://www.hungerreport.org/2013/report: 

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• भारत ने साल 1990 के बाद से सालाना 7 फीसदी या इसे ऊंची वृद्धि दर हासिल करने के में सफलता पायी है लेकिन इस देश में बच्चों की तकरीबन आधी तादाद(48 फीसदी) कुपोषण की शिकार है और भारत में मौजूदा बाल-मृत्यु दर 40 फीसदी के आसपास है जिसको देखते हुए नहीं लगता कि भारत इस मामले में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा।

 

• बांग्लादेश भारत की तुलना में एक गरीब देश है, साल 1990 से लेकर अबतक बांग्लादेश में सालाना 3 फीसदी की वृद्धि-दर रही है लेकिन इसी अवधि में बांग्लादेश में कुपोषण के शिकार बच्चों की तादाद 68 फीसदी से घटकर 43 फीसदी हो गई है।

 

• साल 2002 से साल 2010 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सालाना औसतन 8 फीसदी कीवृद्धि हुई। इसी अवधि में ब्राजील का सकल घरेलू उत्पाद सालाना 4 फीसदी की दर से बढ़ा लेकिन ब्राजील प्रतिवर्ष 4.2 फीसदी की दर से गरीबी घटाने में सफल हुआ जबकि भारत में इस अवधि में गरीबी के घटने की दर 1.4 रही।

 

• जिन बीमारियों से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है उन बीमारियों से मरने वाले बच्चे और स्त्रियों के मामले में भारत बाकी सारे देशों से आगे है। भारत में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और गरीबों की भी। ब्राजील और चीन भी भारत के ही समान उभरती हुई आर्थिक महाशक्तियां हैं लेकिन इन दो देशों की तुलना में भारत भुखमरी को मिटाने के मामले में बहुत पीछे है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से एक यानि भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या को 2015 तक आधी करना, चीन और ब्राजील में हासिल किया जा चुका है लेकिन इस मामले में मौजूदा दर के हिसाब से देखें तो भारत यह लक्ष्य 2042 में पूरा कर पाएगा।

 

 

• भारत में (0-59 माह के) मानक से कम वज़न के बच्चों की संख्या गरीब परिवारों में साल 1993 में 64 फीसदी थी जो साल 2006 में घटकर 61 फीसदी रह गई। जबकि ऐसे बच्चों की संख्या धनी परिवारों में साल 1993 में 37 फीसदी थी जो साल 2006 में घटकर 25 फीसदी रह गई। जाहिर है, मानक से कम वज़न के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा देश के 20 फीसदी समृद्धि परिवारों में घटी।

 

• नए राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा कानून के अनुसार भारत के कुल 24 करोड़ परिवारों में से 18 करोड़ परिवारों को अनुदानित मूल्य पर राशन मिलेगा। नागरिक संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि खाद्य-सुरक्षा को पोषणगत सुरक्षा से जोड़कर देखा जाय।.

 

• विकास के मोर्चे पर भारत की चुनौतियों को देखना हो तो प्राथमिक शिक्षा के मामले में देखिए, इस मामले में भारत के कुछ हिस्सों की प्रगति बस उतनी ही है जितनी युद्धग्रस्त अफगानिस्तान या यमन में। ये देश मानव-विकास सूचकांक के मामले में सबसे नीचे के देश हैं।

 

• पश्चिम बंगाल में बाल-मृत्यु दर केरल की तुलना में तीन गुना ज्यादा है. इसका कारण ? पश्चिम बंगाल में तकरीबन 50 फीसदी अभिभावकों का मानना है कि बच्चे को डायरिया हो जाय तो उसे तरल आहार नहीं देना चाहिए, जबकि डायरिया का उपचार ठीक इसका उल्टा कहता है। केरल में 5 फीसदी से कम अभिभावक मानते हैं कि बच्चे को डायरिया होने पर तरल आहार नहीं देना चाहिए।.

 

• बच्चे के आहार के बारे में कम समझ और साफ-सफाई की कमी भारत में बाल-मृत्यु दर को ऊँचा बनाने के प्रमुख कारणों में एक है।

 

• भारत के जल-संसाधन का 90 फीसदी हिस्सा कृषिक्षेत्र में खप जाता है, लेकिन इसमेंसे महज 10-15 फीसदी का ही इस्तेमाल फसलों की पटवन में हो पाता है, शेष व्यर्थ चला जाता है।

 

• साल 2012 में चीन की आबादी 135 करोड़ है भारत की 126 करोड़। साल 2050 तक मौजूदा दर के हिसाब से भारत की आबादी विश्व में सर्वाधिक यानि 169 करोड़ हो जाएगी जबकि चीन की आबादी 131 करोड़ होगी। साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की मांग में अनुमानतया 50 फीसदी की बढोत्तरी होगी।

 

• साल 2009-10 में भारत में कुल भूक्षेत्र का 60.5 फीसदी हिस्सा कृषिभूमि के रुप में था जबकि इस अवधि में चीन के कुल भूक्षेत्र का 56.2 फीसदी हिस्सा कृषिभूमि के रुप में था। साल 2007-10 की अवधि में प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न की ऊपज भारत में 2537 किलोग्राम थी जबकि चीन में 5521 किलोग्राम।  

 

• दक्षिण एशिया में समृद्धतम 20 फीसदी परिवारों में 94 फीसदी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान समचित देखभाल की सुविधा हासिल होती है जबकि निर्धनतम 20 फीसदी परिवारों में महज 48 फीसदी महिलाओं को ऐसी सुविधा हासिल होती है।

 

• साल 1990 में वैश्विक स्तर पर मानक से कम लंबे(उम्र के आधार पर लंबाई)  बच्चों की संख्या 25 करोड़ 30 लाख थी जो साल 2011 में घटकर 16 करोड़ 50 लाख हो गई, यानि इस अवधि में मानक से कम लंबे बच्चों की संख्या में 35 फीसदी की कमी आई।

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एफएओ, डब्ल्यूएफपी,आएफएडी द्वारा प्रस्तुत [inside]द स्टेट ऑव फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड 2012[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-,

http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e.pdf

http://www.fao.org/docrep/016/i2845e/i2845e00.pdf:

 

•नए आकलनों के अनुसार खाद्य-पदार्थ की कीमतों और आर्थिक संकट के वर्षो (2007–10) में भुखमरी की व्यापकता उतनी गंभीर नहीं थी जितना पहले के अनुमानों में कहा गया था।सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित नए आकलनों के अनुसार साल 2008-09 की आर्थिक महामंदी के समय कई विकासशील देशों में जीडीपी की बढ़त बहुत कम प्रभावित हुई। चीन, भारत और इंडोनेशिया(तीन बड़े विकासशील देश) में घरेलू बाजार में खाद्य-पदार्थों की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई।

 

•साल 1990-1992 की अवधि में भारत में पोषणगत कमी झेल रहे लोगों की संख्या तकरीबन 24 करोड़ थी, साल 1999-2001 की अवधि में यह संख्या 22 करोड़ 40 लाख थी। साल 2004-06 के बीच पोषणगत कमी के शिकार लोगों की संख्या 23 करोड़ अस्सी लाख थी जबकि स3ल 2007-09 में 22 करोड़ 70 लाख और साल 2010-12 की अवधि में ऐसे लोगों की संख्या 21 करोड़ 70 लाख थी।

 

•भारत की कुल आबादी में पोषणगत कमी के शिकार लोगों की तादाद साल 1990-92 में 26.9 फीसद, साल 1999-2001 में 21.3 फीसद, साल 2004-06 में 20.9 फीसद, साल 2007-09 में 19.0 फीसद तथा साल 2010-12 में 17.5 फीसद थी।

 

•भारत में आयरन और आयोडिन की कमी से होने वाले कुपोषण के कारण सालाना जीडीपी के 2.95 फीसद का नुकसान होता है।

 

•साल 2008 में भारत में कुल कृषियोग्य भूमि का 41.9 फीसद हिस्सा सिंचाई की सुविधा से युक्त था जबकि साल 2004 में ऐसी भूमि कुल कृषियोग्य भूमि का 40.1 फीसद थी।

 

•भारत में खाद्यान्न निर्भरता अनुपात[ इसकी गणना के लिए खाद्यान्न-आयात में {( खाद्यान्न का कुल उत्पादन और कुल आयात का योग खाद्यान्न निर्यात को घटाया जाता है }]  साल 2008 में 0.5 फीसद थी जबकि साल 2007 में 1.5 फीसद।

 

•शहरों और नगरों के नजदीक पड़ने वाले भारतीय गांवों का रिकार्ड गरीबी घटाने के मामले में तुलनात्मक रुप से बेहतर है।

 

•बांग्लादेश में सरकार भारत और पाकिस्तान की तुलना में स्वास्थ्य के मद में दोगुना ज्यादा खर्च करती है।.

 

•विश्वस्तर पर तकरीबन 87 करोड़ लोग साल 2010-12 में भोजन से हासिल होने वाली ऊर्जा की कमी के शिकारथे। यह तादाद विश्व की आबादी का 12.5 फीसद है यानी विश्व में हर आठ व्यक्ति में एक व्यक्ति भोजन से हासिल होने वाली ऊर्जा की कमी का शिकार है। इस तादाद में से 85 करोड़ 20 लाख लोग विकासशील देश में रहते हैं। विकासशील देशों में पोषणगत कमी के शिकार लोगों की संख्या ऐसे देशों की कुल आबादी का 14.9 फीसद है।.

 

•साल 1990-92 से साल 2010-12 के बीत विश्व में भुखमरी झेल रहे लोगों की संख्या में 13 करोड़ 20 लाख की कमी आई यानि विश्व में भुखमरी झेल रहे लोगों की संख्या 18.6 फीसद से घटकर 12.5 फीसद हो गई जबकि विकासशील देशों में यह संख्या घटकर 23.2 फीसद से 14.9 फीसद पर पहुंची है।

 

• पोषणगत कमी के शिकार लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी दक्षिणी-पूर्वी एशिया(13.4 फीसद से घटकर 7.5 फीसद) और पूर्वी एशिया( 26.1 फीसद से घटकर 19.2 फीसद) के देशों में आई है। लैटिन अमेरिकी देशों में पोषणगत कमी के शिकार लोगों की संख्या 6.5 फीसद से घटकर 5.6 फीसद पर पहुंची है लेकिन दक्षिणी एशिया में पोषणगत कमी झेल रहे लोगों की संख्या 32.7 फीसद से बढ़कर 35.0 फीसद पर पहुंची है।

 

• सारे विकासशील देशों को एकसाथ मिलाकर देखें तो भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या साल 1990-2010 के बीच 23.2 फीसदी से घटकर 14.9 फीसद पर आई है जबकि इस अवधि में गरीबों की तादाद 47.5 फीसदी से घटकर 22.4 फीसदी पर पहुंची और बाल मृत्यु-दर 9.5 फीसदी से घटकर 6.1 फीसदी पर।

 

• भुखमरी और कुपोषण को घटाने में कृषि की वृद्धि का प्रभावकारी योगदान रहा है। ज्यादातर गरीबजन अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं।

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सेव द चिल्ड्रेन और वर्ल्डविजन नामक संस्था द्वारा प्रस्तुत [inside]द न्यूट्रीशन बैरोमीटर: गॉजिंग नेशनल रेस्पांसेज टू अंडरन्यूट्रीशन (2012)[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-  http://www.savethechildren.in/images/resources_documents/nutrition_barometer_asia.pdf:

 

 

• डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑव कांगो, भारत और यमन की प्रगति बाल-पोषण के मामले में काफी कमजोर रही, परिणाम अच्छे नहीं आये और इन देशों ने बाल-पोषण के मामले में बड़ी लचर प्रतिबद्धता जाहिर की। इस दस्तावेज में बाल-पोषण के मोर्चे पर भारत की प्रगति के आंकड़े पुराने हैं। ये आंकड़े नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-3 पर आधारित हैं जिसकी अवधि 2005-06 है। चूंकि भारत ने आधिकारिक तौर पर बाल-पोषण के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-3 के ही आंकड़ों का व्यवहार होता है।

• साल 2005-06 के बाद भारत में बाल-पोषण के लिहाज से क्या प्रगति हुई, इसे जानने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सर्वे की त्वरित जरुरत है। चौथा फैमिली हैल्थ सर्वे साल 2014 में होना है।

• भारत की अर्थव्यवस्था ने भले चमत्कारिक प्रगति की हो लेकिन इस प्रगति की प्रतिबिंब बाल-पोषण के रुप में नहीं दिखता। अर्थव्यवस्था की प्रगति के कारण करोड़ोंलोग गरीबी के जाल से बाहर निकले हैं लेकिन आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के एक छोटे से तबके को बाकी लोगों की तुलना मेंबहुत ज्यादा हुआ है। कई शोध-आकलनों में कहा गया है कि भारत में आधे से ज्यादा बच्चे सामान्य से कम वज़न के हैं और उनकी लंबाई भी सामान्य से कम है। भारत में 70 फीसदी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे गंभीर पोषणगत कमियों से जूझ रहे हैं जिसमें एनीमिया एक है।

• इस बात की संभावना दोगुनी है कि कोई बच्चा अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो धनी घर में पैदा हुए बच्चे की तुलना में उसकी लंबाई सामान्य से कम होगी। बहरहाल भारत के सर्वाधिक धनी 20 फीसदी परिवारों में हर पाँच में से एक बच्चा पोषणगत कमी का शिकार है।

• पोषण के पैमाने पर शून्य से 2 साल की अवधि को बच्चे के आगे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। समेकित बाल विकास योजना की एक आलोचना यह कहकर की जाती है कि इस योजना में उपर्युक्त आयु-वर्ग के बच्चों की अनदेखी की जाती है।

• इस सर्वेक्षण में कुल 36 देशों को शामिल किया गया था। इसमें 13 यानी तकरीबन एक तिहाई देशों में बाल-पोषणगत प्रतिबद्धता और परिणाम एक ही दिशा में संकेत करते हैं।  तीन देश- ग्वाटेमाला, मलावी और पेरु बाल-पोषण के मामले में राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धता दिखाने तथा इसी के अनुरुप बेहतर परिणाम हासिल करने के मामले में बाकी देशों से आगे हैं।

• इस सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल देशों में कुल 12 देश ऐसे हैं जहां बाल-पोषण के मामले में राजनीतिक-वैधानिक और वित्तीय प्रतिबद्धता तो खूब है लेकिन नतीजे के मोर्चे पर हासिल बड़ा कम है।

 

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68 वें दौर की गणना पर आधारित नेशनल सैम्पल सर्वे के नवीनतम रिपोर्ट संख्या 560: [inside]न्यूट्रीशनल इनटेक इन इंडिया 2011-12[/inside] नामक दस्तावेज के तथ्यों के अनुसार

• देश के ग्रामीण अंचलों में औसतन प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी उपभोग 2233 किलोकैलोरी का है और शहरी अंचलों में 2206 किलोकैलोरी का।

• प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह मासिक खर्च के बढ़ने के साथ कैलोरी उपभोग में बढ़त देखी जा सकती है। मासिक खर्च के पैमाने पर सर्वाधिक नीचे की 5 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का कैलोरी उपभोग अपने से तुरंत ऊपर की 5 प्रतिशत ग्रामीण की तुलना में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के लिहाज से 183 किलोकैलोरी कम है।

•  कुल कैलोरी उपभोग में अनाज से प्राप्त होने वाली कैलोरी का हिस्सा देश के ग्रामीण अंचलों में 57% तथा ग्रामीण अंचलों में 48% है। अनाज से हासिल होने वाली कैलोरी के मामले में राज्यवार भिन्नता है। पंजाब के ग्रामीण अंचलों में अनाज से हासिल कैलोरी की मात्रा 42 प्रतिशत है तो ओड़ीशा में 70 प्रतिशत। हरियाणा के शहरी अंचलों में अनाज से हासिल कैलोरी का हिस्सा 39% है तो ओड़ीशा और बिहार के शहरी अंचलों में 60%।

•    कुल कैलोरी उपभोग में खाद्यान्नेतर भोजन का हिस्सा देश के ग्रामीण अंचलों में 43 प्रतिशत है। इस कैलोरी उपभोग में तेल, वसा आदि से हासिल कैलोरी की मात्रा 22% है।

•   देश के शहरी अंचलों में खाद्यान्नेतर भोज्य पदार्थों से हासिल कैलोरी का हिस्सा 52% है।

•   देश के सभी बड़े राज्यों के शहरी अंचलों में दूध और दूध से बने उत्पादोंका कैलोरी उपभोग में योगदान 8% से 27% के बीच है और ग्रामीण अंचलों में 3% से 36% के बीच।

•   जिन बड़े राज्यों में जीवनस्तर अपेक्षाकृत ऊँचा है वहां कैलोरी खपत में खाद्यान्नेतर भोज्य-पदार्थों के बीच शहद और चीनी का हिस्सा तुलनात्मक रुप से अधिक है।

•    अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन प्रोटीन का उपभोग ग्रामीण अंचलों में 60.7 ग्राम और शहरों में 60.3 ग्राम है।

•    राज्यवार ग्रामीण अंचलों में प्रोटीन के उपभोग के मामले में बहुत ज्यादा अंतर है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति प्रोटीन का औसत उपभोग जहां 52 ग्राम है वहीं हरियाणा में 73 ग्राम। शहरी अंचलों के लिहाज से प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन प्रोटीन के उपभोग को देखें तो असम में यह 55 ग्राम है जबकि हरियाणा में 69 ग्राम।

•    कुछ गरीब राज्यों के ग्रामीण इलाकों में शहरों की तुलना में प्रोटीन की प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खपत में बहुत ज्यादा का अंतर है। मिसाल के लिए झारखंड( ग्रामीण: 54.7ग्राम, शहरी: 60.3ग्राम) और छत्तीसगढ़ (ग्रामीण: 51.7ग्राम, शहरी: 55.8 ग्राम)। इसके विपरीत हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे प्रोटीन के उच्च उपभोग वाले राज्यों में ग्रामीण अंचलों में प्रोटीन की प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खपत शहरी अंचलों की तुलना में ज्यादा(4-6 ग्राम) है।

•    प्रोटीन के उपभोग की कुल मात्रा में खाद्यान्न से प्राप्त प्रोटीन का हिस्सा ग्रामीण अंचलों में 58% तथा शहरी अंचलों में 49% है।

•    प्रोटीन के उपभोग में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का हिस्सा ग्रामीण अंचलों में 10% तथा शहरी अंचलों में 12% है। हरियाणा में यह सबसे ज्यादा (ग्रामीण: 27%; शहरी: 22%) है।

•   प्रोटीन के उपभोग में मांस, मछली और अंडे से प्राप्त प्रोटीन का हिस्सा ग्रामीण अंचलों में 7% और शहरी अंचलों में 9% है। केरल के शहरी और ग्रामीण अंचलों में यह मात्रा 26 प्रतिशत की है जबकि पश्चिम बंगाल, असम, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 10 प्रतिशत या फिर इससे ज्यादा।

•    प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खर्च में बढ़ती के साथ खाद्यान्न से प्राप्त प्रोटीन की मात्रा कुल प्रोटीन उपभोग में कम होने के रुझान हैं। देश के ग्रामीण अंचल में प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह खर्च के लिहाज से सबसे नीचे की श्रेणी की 5 प्रतिशत आबादी अपने प्रोटीन उपभोग का 72 प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्न से हासिल करती है जबकि ऊपरी 5 फीसदी आबादी केवल 42 प्रतिशत। शहरी अंचलों के लिए यह संख्या निचली और ऊपरली श्रेणियों के लिए क्रमश 68% तथा 31% है।

•दूसरी तरफ ग्रामीण अंचलों में प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च के लिहाज से सबसे नीचे की 5 प्रतिशत आबादी के कुल प्रोटीन उपभोग में दूध और दुग्धजनित भोज्य-पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन की मात्रा 3 प्रतिशत है और ऊंचली श्रेणी में 16 प्रतिशत। शहरी अंचलों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खर्च के पैमाने पर सबसे निचली और सबसे ऊपरली श्रेणी की आबादी के लिए दूध और दूध से बने पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन की मात्रा का अन्तर 4 प्रतिशत बढ़कर 17% तक जा पहुंचता है। कुछ ऐसा ही रुझान मांस, मछली और अंडे से प्राप्त प्रोटीन की मात्रा के मामले में भी है। ग्रामीण अंचलोंमें प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति खर्च के लिहाज से सबसे निचली और ऊंचली श्रेणी की आबादी के बीच यह अंतर 2% से बढ़कर 12% पर जा पहुंचता हैऔर शहरी अंचलों में 4% से बढ़कर 11% पर। 

 

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आईएफएडी, डब्ल्यू एफ पी और एफएओ द्वारा प्रस्तुत द स्टेट ऑव फूड इन्स्क्यूरिटी इन द वर्ल्ड- हाऊ डज इंटरनेशनल प्राईस वोलाटिलिटी अफेक्ट डोमेस्टिक इकॉनॉमिज एंड फूड सिक्यूरिटी नामक दस्तावेज के अनुसार http://www.fao.org/docrep/style="font-family:Mangal">014/i2330e/i2330e.pdf

 

•  साल 2006-08 में भारत में आहार की कमी के शिकार लोगों की संख्या 22 करोड़ 40 लाख 60हजार थी जबकि चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में इसी अवधि में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या क्रमश 12 करोड़ 90 लाख 60 हजार , 4 करोड़ 10 लाख 40 हजार,  30 लाख 90 हजार और 4 करोड़ 20 लाख 80 हजार थी।

 

• साल 1995-97 में भारत में भोजन के अभाव के शिकार लोगों की संख्या 16 करोड़ 70 लाख 10 हजार से बढ़कर 20 करोड़ 80 लाख तक पहुंची थी। यह तादाद साल 2000-02 में बढ़कर 22 करोड़ 40 लाख 60 हजार के आंकड़े तक पहुंच गई।

 

• साल 2006 में भारत में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या कुल आबादी में 19 फीसदी थी जबकि चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में इसी अवधि में कुल आबादी में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या क्रमश 10 फीसदी, 26 फीसदी, 20 फीसदी और 25 फीसदी थी।

 

• भारत की कुल आबादी में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या साल 1995-96 में 17 फीसदी थी जो बढ़कर साल 2000-02 में 20 फीसदी तक पहुंच गई, साल 2006-08 में इस तादाद में हल्की सी कमी(19 फीसदी) आई थी।

 

• साल 2006-08 के खाद्यान्न संकट के समय चावल और गेहूं की घरेलू कीमतें चीन भारत और इंडोनेशिया में स्थिर रहीं क्योंकि इन देशों में सरकार ने इनके निर्यात पर अंकुश लगा रखा था।

 

• भारत में किसान आमदनी में होने वाली तेज घट-बढ़ के कारण बैलों की खरीददारी पर कम खर्च करते हैं।

 

• साल 2007 और 2008 के बीच एशिया में आहार की कमी के शिकार लोगों की संख्या तकरीबन स्थिर( महज 0.1 फीसदी का इजाफा) रही जबकि इसी अवधि में अफ्रीका में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 8 फीसदी बढ़ी।

 

• विश्व-बाजार में खाद्य-वस्तुओं की कीमतें, मुद्रास्फीति के स्थिति के हिसाब से अनुकूलित किए जाने पर, साल 1960 के दशक के शुरुआती सालों से नीचे आनी शुरु हुईं और साल 2000 के दशक के आरंभिक सालों में ऐतिहासिक रुप से सर्वाधिक निचले स्तर पर पहुंची। साल 2003 से कीमतों में इजाफा शुरु हुआ, फिर साल 2006 से 2008 के बीच कीमतों में तेज गति से बढ़ोतरी हुई।

 

• द ऑर्गनाईजेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट(ओईसीडी) तथा एफएओ एग्रीकल्चरल आऊटलुक 2011-2020 का आकलन है कि विश्व-बाजार में चावल, गेहूं,मकई और तेलहन के दामों में 2015/16 से 2019/20 के बीच गुजरी 1998/99 से 2002/03 की अवधि की तुलना में क्रमश 40, 27, 48 और 36 फीसदी का इजाफा होगा।

 

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[inside]इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत 2010 ग्लोबल हंगर इंडेक्स[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार, http://www.ifpri.org/pressroom/briefing/2010-global-hunger-index-crisis-child-undernutritionmso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE HI Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> : 

•    इस दस्तावेज में 122  विकासशील देशों के बारे में भुखमरी के आंकड़े दिए गए हैं और इन्ही आंकड़ों के आधार पर ग्लोबर हंगर इंडेक्स तैयार किया गया है।

•    इंडेक्स को तैयार करने में मुख्य रुप से तीन आधार मानकों का इस्तेमाल किया गया है- (क)किसी देश की कुल जनसंख्या में अल्पपोषित लोगों का अनुपात कितना है, (ख) किसी देश में पाँच साल की उम्र के बच्चों में औसत से कम वज़न वालेबच्चों का अनुपात कितना है, और (ग) बाल-मृत्यु दर।

•    इंडेक्स पैमाना शून्य से सौ तक के अंकों में विभाजित है। शून्य इसमें सर्वश्रेष्ठ अंक हैं जिसका मतलब है भुखमरी की समस्या नहीं है जबकि इसके विपरीत सौ सर्वाधिक बुरा अंक है जो भुखमरी की अधिकतम मौजूदगी बताता है।

•    अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर किसी देश का स्कोर बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है वहां भुखमरी की समस्य़ा तिलनात्मक रुप से बढ़ी है और घट रहा है तो इसका अर्थ है भुखमरी की समस्य़ा तुलनात्मक रुप से घटी है।

•    ग्लोबल हंगर इंडेक्स में साल 2003-2008 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, जो अब तक के अद्यतन आंकड़े हैं।

•   साल 1990 के बाद से वैश्व के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 25 अंकों की गिरावट आई है। फिर भी विश्व में भुखमरी की यह स्थिति गंभीर ही कही जाएगी।

•    दक्षिण अफ्रीका और उप-सहारीय अफ्रीकी देशों में सर्वाधिक भूखमरी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पैमाने पर इनके अंक क्रमश 22.9 और 21.7 हैं।

•    एशिया में औसत से कम वज़न वाले सर्वाधिक बच्चे(40 फीसदी)बांग्लादेश, भारत और पूर्वी तिमूर में हैं।

•    हालांकि गुजरे 25 सालों में बांग्लादेश ने पाँच साल तक की उम्र वाले बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने की अच्छी कोशिश की है लेकिन अब भी वहां 1000 में से 54 बच्चे पाँच साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं जबकि इसी आयु वर्ग के कुल 43 फीसदी बच्चों की बढ़वार औसत से कम है।

•    चीन ने स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन और पोषण संबंधी अपनी प्रभावकारी नीतियों के जरिए 1990 से 2002 के बीच बाल-कुपोषण को 25 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी करने में सफलता हासिल की है।

•    भारत: साल 1990 से 2008 के बीच औसत से कम वज़न वाले बच्चों की तादाद 60 फीसदी से घटकर 44 फीसदी हो गई है जबकि पाँच साल तक की उम्र वाले बच्चों की मृत्यु दर 12 फीसदी से घटकर 7 फीसदी हो गई है।

•    साल 2005-06 में भारत में तकरीबन 44 फीसदी बच्चे(पाँच साल तक की उम्र वाले) औसत से कम वज़न के थे। भारत की आबादी अधिक है और इस कारण विश्व के औसत से कम वज़न वाले बच्चों की कुल संख्या का 42 फीसदी और औसत से कम बढ़वार वाले बच्चों का 31 फीसदी भारत में रहता है।

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फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा प्रस्तुत [inside]द स्टेट ऑव फूड इन्सिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड: एड्रेसिंग फूड इन्सिक्युरिटी इन प्रोट्रैक्टेड क्राइजेज[/inside] नामक दस्तावेज के अनुसार-

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http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf:

•    हालांकि साल 2010 में विश्वस्तर पर भोजन की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या में कमी आई है(इससे पहले ऐसा 1995 में हुआ था) तो भी इनकी संख्या तकरीबन एक अरब है और यह किसी भी लिहाज से बहुत ज्यादा है। भोजन की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या में कमी का एक बड़ा कारण विकासशील देशों में हो रही तेज आर्थिक प्रगति और साल 2008 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई गिरावट को बताया जा रहा है।

•    कुल 92 करोड़ 50 लाख लोग(यानी विकासशील देशों की कुल जनसंख्या का 16 फीसदी हिस्सा) अब भी पूरी दुनिया में किसी ना किसी रुप में भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। इससे पता चलता है कि संरचनागत स्तर गंभीर कमियां मौजूद हैं। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य और 1996 के विश्व खाद्य सम्मेलन में जिन वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने कीबात कही गई है उस दिशा में यह संख्या एक बड़ी बाधा है।

•    रिपोर्ट में वैसे 22 देशों को चिह्नित किया गया है जहां लोग गंभीर रुप से भोजन कीकमी से जूझ रहे हैं। इन देशों में भोजन की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या 16 करोड़ 60 लाख है जो कि इन देशों की आबादी का 40 फीसदी है और भुखमरी की शिकार कुल वैश्विक आबादी का 20 फीसदी।

•    सामान्यतया, भोजन की गंभीर कमी से जूझ रहे इलाकों में अल्पपोषित लोगों की संख्या कुल आबादी का एक तिहाई है।ज्यादातर विकासशील देशों की भी ऐसी ही स्थिति है(अगर इसमे चीन और भारत की गणना ना करें तो)

•   आमदनी में कमी बेशी, सरकारी नीतियों की प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और भोजन की कमी के हालात की साल दर साल निरंतरता जैसे कारक बहुत हद तक अल्पपोषण की स्थिति के लिए निर्णायक कारक हैं।

•   नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में साल 2009 में अल्पपोषित लोगों की संख्या 1 अरब 20 करोड़ 30 लाख थी। एक साल के अंदर(यानी 2010 में) इसमें 9.6 फीसदी की गिरावट आई है। इस तरह साल 2010 में अल्पपोषित लोगों की संख्या 92 करोड़ 50 लाख तक पहुंची है। विकासशील देशों में अल्पपोषित लोगों की वैश्विक तादाद का 98 फीसदी हिस्सा रहता है।

•    अनाजों के भाव अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में हाल के दिनों में अपनी सर्वाधिक ऊँचाई से गिरे हैं। साल 2009-10 में खाद्यान्न की आवक भरपूर हुई है। फिर भी कम आमदनी और खाद्य-संकट वाले देशों में खाद्य-पदार्थों के दाम वहीं के वहीं जमें हैं जहां वे 2008 से पहले(यानी खाद्य-पदार्थों के दामों में तेज बढोतरी से पहले) थे। इससे ऐसे देशों में ज्यादातर आबादी भरपेट भोजन हासिल नहीं कर पा रही।

•    भोजन की कमी से जूझ रहे ज्यादातर लोग विकासशील देशों में रहते हैं। इस आबादी का दो तिहाई हिस्सा सिर्फ सात देशों- बांग्लादेश,चीन, कोंगो, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में रहता है।

•    एशिया-पैसेफिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोग भोजन की कमी के शिकार हैं। यहां साल 2009 में ऐसे लोगों की संख्या 65 करोड़ 80 लाख थी और साल 2010 में 12 फीसदी घटकर 57 करोड़ 80 लाख तक पहुंची।

•   विकासशील देशों को एक समूह के रुप में देखा जाय तो ऐसा नहीं लगता कि ये देश वर्ल्ड फूड समिट के लक्ष्यों(साल 1990-92 में अल्पपोषित लोगों की संख्या 82 करोड़ 70 लाख जबकि साल 2010 में अल्पपोषित लोगों की संख्या 90 करोड़60 लाख) को समय रहते पूरा कर पायेंगे।

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संयुक्त राष्ट्रसंघ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रुप से प्रस्तुत [inside]रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑव फूड इनसिक्युरिटी इन रुरल इंडिया[/inside] नामक दस्तावेज के मुताबिक-
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp197348.pdf

• फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन द्वारा विश्व में आहार-असुरक्षा की स्थिति पर जारी हाल(साल २००८) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तकरीबन २३ करोड़ लोगों को रोजाना भरपेट भोजन नसीब नहीं होता यानी भारत में कुल आबादी का २१ फीसदी हिस्सा भुखमरी का शिकार है।
• उड़ीसा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां की जनसंख्या में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है जिन्हें रोजाना १८९० किलो कैलोरी से कम ऊर्जा देने वाला भोजन नसीब होता है। पंजाब में भी एसे लोगों की तादाद बढ़ी है मगर कुल जनसंख्या के बीच उनका अनुपात बहुत कम है।
• साल २००१ में झारखंडके लगभग दो तिहाई घरों को साफ पेयजल हासिल नहीं था।
• छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, और मध्यप्रदेश में ९० फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास घर के अहाते में शौचालय की सुविधा नहीं है।
• कुल आठ राज्यों- आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश और राजस्थान में मां बनने के आयु-वर्ग में आने वाली महिलाओं में एनीमिया ( यानी खून में लौहतत्व की कमी ) की घटना बढ़ी है। इस आयु वर्ग की महिलाओं के बीच एनीमिया की सर्वाधिक बढ़ोत्तरी आंध्रप्रदेश में (५१ से ६४ फीसदी ) हुई है। आंध्रप्रदेश के बाद हरियाणा (४८ से ५७ फीसदी) और केरल(२३ से ३२ फीसदी ) का नंबर है।
• असम में क्रानिक एनर्जी डिफीशिएन्सी से पीडि़त महिलाओं की संख्या में तेज बढोत्तरी हुई है।यहां ऐसी महिलाओं की तादाद २८ फीसदी से बढ़कर ४० फीसदी हो गई। बिहार में ऐसी महिलाओं की तादाद ४० फीसदी से बढ़कर ४६ फीसदी, मध्यप्रदेश में ४२ फीसदी से बढ़कर ४५ फीसदी और हरियाणा में क्रानिक एनर्जी डिफीशिएन्सी से पीडि़त महिलाओं की संख्या ३१ फीसदी से बढ़कर ३३ फीसदी हो गई है।.
• जिन बीस राज्यों में यह अध्ययन किया गया उनमें १२ में ग्रामीण इलाकों के ८० फीसदी से ज्यादा बच्चे एनीमिया से पीडित थे। बिहार के ग्रामीण इलाके में एनीमिया से पीडि़त बच्चों की तादाद पहले ८१ फीसदी थी जो बढ़कर ८९ फीसदी हो गई है।
• कर्नाटक के ग्रामीण इलाके में औसत से कम वजन और कद के बच्चों की तादाद ३९ फीसदी से बढ़कर ४३ फीसदी हो गई है।
• द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) द्वारा जारी द इंडिया स्टेट हंगर इंडेक्स में १६३२ किलो कैलोरी प्रतिव्यक्ति-प्रतिदिन को मानक मानकर भुखमरी की गणना की गई है जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रुप से प्रस्तुत रिपोर्ट में १८९० किलो कैलोरी प्रतिव्यक्ति-प्रतिदिन को मानक माना गया है क्योकि अंतर्राष्ट्रीय मानक २७०० किलो कैलोरी का है और अनुशंसा की गई थी कि भुखमरी के आकलन में अंतर्राष्ट्रीय मानक के एक तिहाई को भारत के लिए मानक बनाया जाये।
• भारत के ग्रामीण इलाके में आहार-असुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए इस अध्ययन में निम्नलिखित बातों की गणना की गई-:
• १८९० किलो कैलोरी से कम ऊर्जा का भोजन प्राप्त करने वाले लोगों की तादाद कुल जनसंख्या में कितनी है।
• साफ पेयजल की सुविधा से कितने फीसदी परिवार वंचित हैं। कितने फीसदी परिवारों के घर में शौचालय की सुविधा नहीं है।
• १५ से ४९ साल की विवाहित महिलाओं में एनीमिया से पीडितों की संख्या(प्रतिशत में) कितनी है।
• १५ से ४९ साल के आयुवर्ग की कितनी फीसदी महिलायें क्रानिक एनर्जी डफीशिएन्सी से पीड़ित हैं।
• ६ से ३५ महीने की उम्र के कितने फीसदी बच्चों को एनीमिया है।
• ६ से ३५ महीने की उम्र के कितने फीसदी बच्चे सामान्य से कम वजन और कद के हैं।
• ऊपरोक्त मानकों के आधार पर ग्रामीण भारत में आहार-असुरक्षा का जायजा लेने वाले इसरिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड और और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आहार-असुरक्षा की स्थिति अत्यंत गंभीर है और मध्यप्रदेश, बिहार तथा गुजरात जैसे राज्य इससे थोड़े ही बेहतर हैं।
• style="font-size:medium">आहार-असुरक्षा के पैमाने पर बेहतर स्थिति दर्ज कराने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश,केरल ,जम्मू-कश्मीर और पंजाब का नाम लिया जा सकता है जबकि आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र में आहार असुरक्षा की स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक जारी खेतिहर संकट का एक रुप आहार-असुरक्षा और ग्रामीण भारत में सेहत की गिरती स्थिति के तौर पर नजर आ रहा है।
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आक्सफैम द्वारा प्रस्तुत [inside]नॉरिश साऊथएशिया- ग्रो अ बेटर फ्यूचर फॉर रिजनल फूड जस्टिस[/inside]-(लेखक स्वाति नारायण, सितंबर 2011) नामक रिपोर्ट के अनुसार- http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cr-nourish-south-asia-grow-260911-en.pdf

 

• बच्चों की दशा भुखमरी की स्थिति में सबसे ज्यादा दयनीय होती है।भारत में  प्रतिदिनघर, पुनर्वास केंद्र और अस्पतालों में  2000 से ज्यादा बच्चे भोजन की कमी का शिकार होकर मरते हैं और इसकी कोई खबर मीडिया में नहीं बनती।

• खाद्य-संकट और वित्तीय-संकट जिस समय अपनी चरम सीमा पर था उस वक्त दक्षिण एशिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग एकबारगी भोजन की कमी के शिकार लोगों की श्रेणी में शामिल हुए। इस सिलसिले में यह गुजरे चार दशकों की सबसे बड़ी संख्या है।

• भारत में भूमि-सुधार को दशकों बीत चुके हैं लेकिन देश की 41 फीसदी ग्रामीण जनता व्यवहारिक अर्थो में भूमि हीन है।

• पाँच सालों के अंदर(2009-10) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार पाँच करोड़ 30 लाख परिवारों यानी हद से हद भारतीय ग्रामीण आबादी के 33 फीसदी तक हो पाया है।

• चूंकि नरेगा में पंचायत के द्वारा इस बात का फैसला होता है कि किस तरह की योजना पर काम होगा इसलिए नरेगा के तहत होने वाले सार्वजनिक निर्माण के काम पर्यावरणीय सुरक्षा को प्रधान मानकर होते हैं (क्योंकि कामों के चयन में यह दृष्टि कानून के हिसाब से जरुरी है) गुजरे तीन सालों में नरेगा के अन्तर्गत 10 लाख 90 हजार काम जल-संरक्षण और बाढ़-बचाव से संबंधित किए गए हैं।

• भारत में 10 करोड़ हेक्टेयर जमीन जट्रोफा की खेती के लिए रख छोड़ी गई है। व्यवहारिक रुप से देखें तो 85 फीसदी किसानों ने जट्रोफा की खेती से तौबा कर लिया है।

• भारत में खाद्य-सुरक्षा के लिहाज से नीतिगत स्तर पर लापरवाही की एक मिसाल- भारत सरकार जट्रोफा की खेती को बढ़ावा देने और उसकी खेती के लिए बड़े आक्रामक तरीके से कदम उठा रही है। जट्रोफा की खेती फिलहाल 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर(2 करोड़ 70 लाख एकड़) जमीन पर हो रही है। इसमें खेती-बाड़ी की नियमित जमीन भी शामिल है। इससे खाद्यान्नी फसलों की खेती बाधित हो रही है। भारत सरकार की मंशा है कि साल 2017 तक पेट्रोल-डीजल की खपत का 20 फीसदी जट्रोफा से पूरा हो। इस मंशा से छुटकारा पाना जरुरी है।

• साल 2008-09 यानी खाद्य-संकट के साल में भी दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में सरकारी खाद्य-भंडार भरपूर भरे हुए थे( जितना खाद्यान्न सुरक्षा के लिहाज से रखा जाना जरुरी है उससे ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न भंडारों में मौजूद था)। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने उन दिनों याद दिलाया था कि भारत के सरकारी अन्न-भंडारघरों में जितना अनाज रखा हुआ है उसे अगर बिछा दिया जाय तो वह 10 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़क को ढंक लेगा और इतनी लंबाई की सड़क पर चढ़कर कोई चाँद तक पहुंच सकता है।ज्यां द्रेज की यह बात आज के सूरतेहाल में भी सच है।

• यद्यपि दक्षिण एशिया की आबादी में मौजूद गरीबों की तादाद का तीन चौथाई हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है, और इनमें ज्यादातरलोग अन्नोत्पादक हैं फिर भी इन्हें खाद्यान्न खरीदकर पेट भरना पड़ता है।ऐसे परिवारों के बजट में भोजन पर होने वाला खर्चा एक बड़ा मद है।दक्षिण एशिया में गरीब ग्रामीण परिवार अपनी आमदनी का 50 फीसदी हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आंकड़ा 17 फीसदी का है। खाद्य-कीमतों की स्फीति इस लिहाज से बड़ी मारक है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर होता है।

• दक्षिण एशिया में 25 करोड़ से ज्यादा की तादाद में दलितजन बड़ी दयनीय दशा में जीवन बसर करते हैं। असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद अश्पृश्यता ने नए अवतार ग्रहण किए हैं। भारत भर के 35 फीसदी गांवों के सर्वेक्षण के बाद पाया गए कि दलित किसानों को स्थानीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने से रोका जाता है। मुसहर जनजाति के लोग खाद्य-सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में हैं।

• देश की आबादी में जनजातीय की तादाद महज 9 फीसदी है लेकिन गुजरे तीन दशकों में इनमें से 5 करोड़ 50 लाख आदिवासी अपनी परंपरागत रिहायशी इलाके और जीविका को कारखाने, बड़े बाँध तथा अन्य विकास योजनाओं के कारण छोड़ने को बाध्य हुए हैं।

• 90 फीसदी जनजातीय आबादी या तो भूमिहीन है या फिर उनके पास इतनी कम जमीन है कि पेट भरने लायक अनाज नहीं हो पाता। द सेंटर फॉर एन्वायर्नमेंट एंड फूड सिक्युरिटी के एक सर्वेक्षण(2005) का निष्कर्ष है कि कि 99 फीसदी आदिवासी परिवार निरंतर भोजन की कमी झेलते हैं। उन्होंने साल के किसी भी महीने हर रोज दो जून की रोटी नसीब नहीं होती।

• दक्षिण एशिया की दो तिहाई आबादी सामंती ग्रामीण परिवेश में रहती है। यहां भोजन के लिए जमीन का होना जरुरी है लेकिन इन इलाकों में जमीन कुछेक लोगों के हाथ में केंद्रित है। हालांकि जमींदारी की प्रथा कानून खत्म हो गई है लेकिन सही मायनों में अभी भूमि-सुधार(आबंटन के अर्थ में) होना बाकी है।

• दक्षिण एशिया में तकरीबन दो तिहाई किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास जोती जा रही जमीन की मिल्कियत नहीं है।

• भारत में कृषिगत श्रमशक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी 30 फीसदी की है।

• तकरीबन 46 फीसदी महिलाएं ऐसी हैं जिनका कृषिगत श्रम में योगदान तो है लेकिन उन्हें इससे आय अर्जित नहीं होता क्योंकि वे कृषिकर्म में पारिवारिक सदस्य के तौर पर भाग लेती हैं और इस तरह उन्हें कोई भुगतान नहीं होता।

• भारत में महज 40 फीसदी गरीबों को 11 सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से किसी तरह का लाभ हासिल होता है। इन 11 योजनाओं पर सरकार जीडीपी का 2 फीसदी व्यय करती है।

• भारत में 1960 में खेती का जीडीपी में हिस्सा 62 फीसदी था जबकि 2011 में मात्र 17 फीसदी। इस समस्या की मूल बात यह है कि ग्रामीण इलाके में आधी सेअधिक आबादी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है।

• 1950 के बाद से अबतक दक्षिण एशिया की जनसंख्या तीन गुनी हो गई है। अगले चालीस सालों में इलाके की आबादी 2.3अरब हो जाएगी। पैदावार की कमी और खाद्य-सुरक्षा की मौजूदा स्थिति जारी रही तो इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा।

• फिलहाल पूरे दक्षिण एशिया में 17–30 फीसदी आबादी को उतनी खाद्य-उर्जा हासिल नहीं है जितने को वैश्विक स्तर पर मानक माना गया है।

• गुजरे चार दशकों में दक्षिण एशिया में खाद्यान्न का उत्पादन तीन गुना बढ़ा है लेकिन प्रति व्यक्ति खाद्य-उपलब्धता इसके परिमाण में नहीं बढ़ी है।बीते 17 सालों में भारत की आबादी 17 फीसदी बढ़ी है जबकि खाद्यान्न का उत्पादन इस वृद्धि-दर की तुलना में आधा रहा है।

• छोटे और सीमांत किसानों को मिल रही सब्सिडी को व्यस्थित रुप से खत्म किया गया है। साल 2010 में उर्वरक-सब्सिडी का स्थान कैश-सब्सिडी ने लिया। एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए बज़ट अब ना के बराबर होता है और कृषिगत शोधसंस्थान दयनीय दशा में हैं।

• भारत सरकार का आकलन है कि साल 1990 से अबतक महज 1.5 फीसदी कृषिगत जमीन गैर खेतिहर कामों में इस्तेमाल की गई है। परंतु जमीन की इतनी मात्रा से भी 4 करोड़ 30 लाख लोगों के पेट को भरने लायक अनाज सालाना उपजाया जा सकता था।

• पूरे दक्षिण एशिया में 60 फीसदी कृषि-क्षेत्र मॉनसून की वर्षा पर निर्भर है।

• भारत सरकार द्वारा निर्गत अनाज का महज 41 फीसदी हिस्सा गरीबों को मिल पाता है।

• साल 2008 में भारत सरकार ने किसानों की आत्महत्या के मद्देनजर तकरीबन 4 करोड़ किसानों को दिए गए 15 बिलियन डॉलर का कर्ज माफ कर दिया लेकिन इसका ज्यादा सकारात्मक असर देखने में नहीं आया।

• भारत में प्रतिदिन तकरीबन 130 करोड़ रुपये के फल-सब्जी बाजार में पहुंचने से पहले बर्बाद हो जाते हैं।

 

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फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन (एफएओ) द्वारा प्रस्तुत द स्टेट ऑव फूड इनसिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड-२००८ नामक दस्तावेज के अनुसार-  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0291e/i0291e02.pdf

·         दुनिया में भुखमरी से पीडित लोगों की संख्या बढ़ रही है। वर्ल्ड फूड समिट का लक्ष्य है कि विश्व में भुखमरी से पीडित लोगों की संख्या को साल २०१५ तक कम करके आधा कर देना है लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना कई देशों के लिए कठिन होता जा रहा है। एफएओ का हालिया आकलन कहता है कि साल २००७ में विश्व में भुखमरी से पीडि़त लोगों की तादाद ९२ करोड़ ३० लाख थी और साल १९९०-९२ की मुकाबले भुखमरी से पीडित लोगों की संख्या में ८ करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है। .

·         भुखमरी के बढ़ने का एक बड़ा कारण खाद्य सामग्री की कीमतों का बढ़ना है। भुखमरी से पीडित लोगों की संख्या में सर्वाधिक तेज गति से बढोत्तरी साल २००३-०५ से २००७ के बीच हुई। एफएओ के आकलन के मुताबिक साल २००३-०५ में जितने लोग भुखमरी से पीडि़त थे उनकी संख्या में साल २००७ में साढे सात करोड़ का इजाफा हुआ। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें लोगों को आहार असुरक्षा की स्थिति में ढकेल रही हैं। जो पहले से आहार असुरक्षा के दुष्चक्र में हैं उनकी स्थिति और दयनीय हो रही है।

·         निर्धनतम,भूमिहीन और जीविकोपार्जन के लिए महिलाओं पर आश्रित परिवारों पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है।विकासशील देशों में शहरी और ग्रामीण इलाके के अधिसंख्य परिवार अपने भोजन सामग्री के लिए खरीदारी पर निर्भर हैं। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से लोगों की वास्तविक आमदनी में कमी आयी है ।नतीजतन ,  भोजन की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता में कमी आने से गरीबों में कुपोषण बढ़ा है।

style="font-family:Symbol">·         खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकारों ने जो शुरूआती प्रयास किये वे असफल रहे हैं। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के नकारात्मक असर को रोकने के लिए सरकारों वने कई उपाय किये। मिसाल के लिए कीमतों पर नियंत्रण की कोशिशें की गईं और निर्यात पर अंकुश लगाया गया। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से ऐसे त्वरित उपाय करना लाजिमी था लेकिन ये सारे प्रयास अस्थायी तौर पर किए गए और बहुत संभव है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोत्तरी के मद्देनजर ये प्रयास कारगर ना सिद्ध हों।

·         भारत और चीन का आकार बड़ा है। यहां विश्व के सर्वाधिक लोग निवास करते हैं और ठीक इसी कारण भारत और चीन को एक साथ मिला दें तो इन दो देशों में विकासशील देशों में मौजूद भुखमरी से पीड़ित लोगों की कुल संख्या के ४२ फीसदी लोग रहते हैं।

·         साल १९९०-९२ और फिर १९९० के दशक के मध्यवर्ती सालों में भारत में भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी आयी लेकिन १९९५-९७ के बाद ये सिलसिला रुक गया। चूंकि भारत में भुखमरी के शिकार लोगों की तादाद कुल जनसंख्या में २१ फीसदी है इसलिए इनकी संख्या में तेजी से कमी लाना अपने आप में बहुत मुश्किल चुनौती है।

·         साल १९९५-९७ के बाद भारत में प्रति व्यक्ति-प्रतिदिन आहार-ऊर्जा की आपूर्ति में कमी आयी। इससे जनसंख्या में कुपोषण से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ी। जहां तक प्रति व्यक्ति-प्रतिदिन आहार-ऊर्जा में मांग की बढ़ोत्तरी का सवाल है, भारत में लाइफ एक्सपेक्टेन्सी (जीवनधारिता) १९९०-९२ से ५९ साल से बढ़कर ६३ साल हो गई है। इससे जनसंख्या की बनावट में बुनियादी बदलाव आये हैं और आहार उर्जा की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग की गति बढ़ गई है।

·         १९९० के दशक मध्यवर्ती सालों से भारत में प्रति व्यक्ति-प्रतिदिन आहार ऊर्जा की आपूर्ति में कमी आयी तो दूसरी तरफ इसकी मांग में बढ़ोत्तरी हुई। नतीजतन भारत में साल २००३-०५ में आहार की कमी से पीड़ित लोगों की संख्या में लगभग ढाई करोड़ का इजाफा हुआ। बुजुर्गों की बढ़ी हुई तादाद से प्रतिवर्ष लगभग ६५ लाख टन अतिरिक्त आहार की जरुरत बढ़ी।बहरहाल, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो साल १९९०-९२ में भारत में भुखमरी २४ फीसदी थी जो २००३-०५ में घटकर २१ फीसदी हो गई। इससे संकेत मिलते हैं कि भारत मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने की दिशा में प्रगति कर रहा है।

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मैक्रोस्कैन नामक वेवसाइट पर उपलब्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के आलेख [inside]एग्ररेरियन क्राइसिस एंड डिस्ट्रेस इन रुरल इंडिया(साल २००३)[/inside] के अनुसार-
http://www.macroscan.org/fet/jun03/fet100603Agrarian%20Crisis_1.htm
 

• साल १९९० के दशक में प्रति व्यक्ति आहार उपलब्धता में लगातार गिरावट आई। यह बात ग्रामीण भारत के लिए भी कही जा सकती है और शहरी भारत के लिए भी। साल २००२-०३ में हालत ये हो गई कि भारत में प्रतिव्यक्तिआहार उपलब्धता उतनी भी नहीं रही जितनी दूसरे विशव युद्ध के सालों में थी जबकि उन सालों में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था।
• साल १९८३ में ग्रामीण भारत में हर व्यक्ति को प्रतिदिनऔसतन २३०९ किलो कैलोरी का आहार हासिल था जो साल १९९८ में घटकर २०११ किलो कैलोरी रह गया।
• साल १८९७-१९०२ के बीच देश में हर व्यक्ति पर सालाना १९९ किलोग्राम खाद्यन्न उपलब्ध था जो साल २००२-०३ में घटकर १४१ किलो ५०० ग्राम रह गया। इससे पता चलता है कि खाद्यान्न की उपलब्धता के लिहाज से अंग्रेजो का जमाने में हालत आज के वक्त से कहीं ज्यादा अच्छी थी।
• एक तथ्य ये भी है कि इन सालों में अनाज के सरकारी गोदाम भरे हुए थे जबकि इन्ही सालों में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता में कमी आयी। इससे संकेत मिलते में हैं कि ग्रामीण भारत के लोगों के पास खरीददारी की ताकत कम हुई और इसके फलस्वरुप ना खरीदा हुआ अनाज गोदामों में पड़ा रहा।
• साल १९९० के दशक में मजदूरों-किसानों की खरीददारी की क्षमता में काफी कमी आई-खासकर ग्रामीण भारत में। इससे एक तरफ ग्रामीण भारत में खेतिहर संकट गहराया तो दूसरी तरफ अनाज के सरकारी गोदामों में अनाज सड़ता रहा।
• खेतिहर उत्पाद की बढ़ोत्तरी की दर में ही कमी नहीं आई, बल्कि १९९० के दशक में बढ़ोत्तरी की दर (चाहे हम पूरी कृषि के लिहाज से देखें या फिर अनाज के उत्पादन के लिहाज से)  जनसंख्या की बढ़ोत्तरी की दर के मुकाबले पीछे रही जबकि १९८० के दशक में स्थिति उल्टी थी। आजादी के बाद के दशकों में सिर्प १९९० का दशक ही ऐसा रहा जब प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में कमी आयी।
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ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार-
http://www.planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/11th/11_v2/11v2_ch4.pdf
 

• साल २००६ के दिसंबर में द नेशनल न्यूट्रीशनल मॉनिटरिंग ब्यूरो (एनएनएमबी) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे पता चला कि भारत में दाल, हरी सब्जियों, दूध और फल जैसे स्वास्थ्यवर्धक चीजों का उपभोग अप्रर्याप्त  है। नतीजतन, सूक्ष्म पोषक तत्त्व जैसे विटामिन ए , आयरन, राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड का उपयोग भी सभी आयु-वर्गो में जरुरत के हिसाब से कम है।  .
• पांच साल से कम उम्र के बच्चों के सर्वेक्षेण से प्राप्त आंकड़े कहते हैं कि इन बच्चों में विटामिन ए और विटामिन बी कांप्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग के लक्षण पाये गए। प्रति हजार बच्चे में छह बच्चे विटामिन ए कमी से होने वाले रोग से ग्रस्त हैं तो ८ बच्चे विटामिन बी कांप्लेक्स की कमी से होने वाले रोग के लक्षणों से। जहां तक स्कूल जाने की उम्र में पहुंच चुके बच्चों का सवाल है उनमें तकरीबन दो फीसदी बच्चों में विटामिन ए की कमी के लक्षण थे और इतने ही बच्चों में विटामिन बी कांप्लेक्स की कमी के लक्षण मौजूद थे।
• साल २००२-२००४ में हुये जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार किशोर वय की ७२ फीसदी लड़कियां आयरन (खून में लौहतत्त्व की कमी ) से पीडित हैं और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की तुलना (२.१ फीसदी) में किशोर वय की लड़कियों में आयरन की कमी की घटनाएं कहीं ज्यादा गँभीर हैं।
• ६ से ३५ माह के बच्चों. १५ से ४९ साल उम्र की विवाहित महिलाओं और गर्भवती स्त्रियों में  एनीमिया की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर देखें तोशहरी इलाके में तीन साल तक की उम्र के ७२ फीसदी बच्चे और ग्रामीण इलाके में ८१ फीसदी बच्चे एनीमिया से पीडि़त हैं।
• एनीमिया की पीडित लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साल १९९८-९९ में ७४ फीसदी आबादी एनीमिया से पीडित थी तो साल २००५-०६ में ७९ फीसदी आबादी। नगालैंड में एनीमिया से पीडित लोगों की तादाद सबसे कम (४४ फीसदी) है। इसके बाद गोवा (४९ फीसदी) और मिजोरम (५१ फीसदी) का नंबर है। बिहार में सर्वाधिक लोग(८७ फीसदी) एनीमिया से पीड़ित.हैं और राजस्थान में भी एनीमिया पीडितों की तादाद कम (८५ फीसदी) नहीं है। एनीमिया से सामान्य या गंभीर रुप से पीडित परिवार शहरों में भी हैं और गांवों में भी और पढ़े-लिखे परिवार इसके अपवाद नहीं हैं।